महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईमध्ये 30 जून ते 18 जुलै या कालावधीत होणार आहे. या अधिवेशनात राज्यातील विविध प्रश्नांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून आरोप प्रत्यारोप पाहायला मिळणार आहे. पावसाळी अधिवेशनातील वातावरण राज्यातील हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्यावरून तापण्याची शक्यता आहे.

मराठीच्या मुद्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने येण्याची दाट शक्यता आहे. जवळजवळ तीन आठवडे चालणाऱ्या या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, राज्यातील शैक्षणिक धोरण, शक्तीपीठ महामार्ग या मुद्य्यांवरून वाद होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला या अधिवेशनाबाबत चर्चा करण्यासाठी चहापानाचा कार्यक्रमही होणार आहे, मुंबईमध्ये होण्याऱ्या या अधिवेशनात राज्यातील विविध समस्यांवर समग्र चर्चा केली जाणार आहे.

विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत या अधिवेशनाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आणि महानगपालिकेच्या निवडणुकीबाबत ही या अधिवेशनात चर्चा केली जाणार आहे. त्याचबरोबर महिलांची सुरक्षितता, यंदा होणारी जातीनिहाय जनगणना, राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील त्रुटी , राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न,राज्यात होणारे रोड आणि रेल्वे अपघात आणि त्याबाबतची सुरक्षितता या सर्व मुद्यांवर या अधिवेशनामध्ये चर्चा केली जाणार असून याबाबत योग्य ते उपायोजनांबाबत निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

या अधिवेशनात विरोधकांच्या प्रश्नांवर सत्ताधाऱ्यांना चोख उत्तरे द्यावी लागणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या अनुभवाचा कस या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लागणार आहे. या बैठकीमध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद सभापती राम शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच विरोधी पक्षाचे विधिमंडळ नेते उपस्थित असणार आहे.