राज्यातील महायुती सरकारच्या गाजावाजात दिलेल्या आश्वासनांची फक्त घोषणा झाली. मात्र प्रत्यक्षात अमलात येताना दिसत नाहीत, अशा शब्दांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली "क्या हुआ तेरा वादा?", या आंदोलनाला छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून सुरुवात झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात शेतकरी, महिला, तरुण, ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्वच घटकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले असून, हे सरकार "सरड्याला लाजवेल इतक्या वेगाने रंग बदलते आहे," असा घणाघात दानवे यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या नावाने केवळ घोषणांची माळ
महायुती सरकारने निवडणूक पूर्व काळात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी, पीकविमा, अनुदान आणि हमीभाव यांसारख्या योजनांची घोषणा केली होती. मात्र, आज या योजनांचे वास्तव पाहता त्या केवळ कागदावरच अस्तित्वात आहेत. कर्जमाफीबाबत सरकारने वेळकाढूपणा केला असून, वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा हवेत विरली आहे. कर्जमाफीची वाट पाहत असताना अर्थमंत्री अजित पवारांनी उपरोधिक भाषेत केलेल्या विधानांमुळे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले आहे. परिणामी, गेल्या सात महिन्यांत 1000 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, ही शासनाच्या अपयशाची दु:खद झलक आहे.
सोयाबीन आणि कापसाचे दर पाडण्यासाठी आयात धोरण राबवले जात आहे, जी शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात असल्याचे आरोप निवेदनात आहेत. "शेतकरी सन्मान योजना" 12 हजार रुपयांवरून 15 हजार रुपये करण्याचे आश्वासनही केवळ 'बाजारगप्पा' ठरले आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या नावाखाली 'दीडपट भाव' देण्याची घोषणा केवळ कागदांपुरती मर्यादित आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा हमीभाव शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही. सरकार फक्त आकडेवारीचा खेळ करत आहे. 'एक रुपयात पीकविमा' योजना बंद झाली असून, विमा कंपन्यांनी प्रचंड नफा मिळवला असताना नुकसान भरपाईसाठी आजही शेतकरी वाट पाहत आहेत. सरकारने 45 हजार गावांमध्ये पाणंद रस्त्यांची घोषणा केली, पण प्रत्यक्षात कामाचा मागमूस नाही.
महिलांच्या सुरक्षेचा विसर, योजनांची औपचारिकता
"लाडक्या बहिणींसाठी" सरकारने सादर केलेली योजनाही आश्वासनांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. आठ लाख महिलांना लाभ देण्याचे आश्वासन अपूर्ण राहिले आहे. उज्ज्वला गॅस योजनेसंदर्भात सरकारकडे कोणतीही स्पष्टता नाही. सुरक्षा, सन्मान आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे वचन दिलेले असतानाही महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. दररोज सरासरी 70 महिला बेपत्ता होतात, तर 2023 मध्ये 7,521 अत्याचाराच्या केसेस नोंदवल्या गेल्या. तरीही महिला आयोगाचे मौन आणि राज्य सरकारची उदासीनता हे अतिशय चिंताजनक आहे.
‘अन्नदाता बनेल ऊर्जादाता’ ही योजना फसवी ठरली आहे. शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेच्या सबसिडीची घोषणा केली गेली. मात्र ती सबसिडी प्रत्यक्षात पोहोचत नाही. लोडशेडिंगचा त्रास अजूनही सुरूच आहे. घोषणांच्या गजरात अंमलबजावणीचा फोलपणा उघड झालेला आहे.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प हे सरकारच्या दुर्लक्षाचे एक प्रमुख उदाहरण ठरले आहे. 2018 पासून या प्रकल्पासाठी 40 ते 45 हजार कोटींच्या घोषणा होत असल्या, तरी आजही मराठवाड्याच्या गावी टँकरमधील पाणीच एकमेव उपाय आहे. निधीचा अभाव, इच्छाशक्तीची कमतरता आणि अंमलबजावणीतला गोंधळ यामुळे पाण्याची तहान शमलेली नाही.
शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र, एरोनॉटिकल हब, 25 लाख नोकऱ्या आणि 10 हजार विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, या साऱ्याच घोषणा हवेत विरल्या आहेत. युवकांचे भविष्य अंधकारमय बनले असून, शिक्षण, रोजगार आणि उद्योजकता या आघाड्यांवर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
सरकारला इशारा, जनतेचा असंतोष उसळू शकतो
या सर्व प्रश्नांचा वेध घेत ठाकरे गटाने राज्य शासनाला इशारा दिला आहे. केवळ जाहीरनाम्यांनी आणि घोषणांनी राज्य चालत नाही. योजनांची ठोस अंमलबजावणी, पारदर्शक प्रशासन आणि सर्वसामान्यांच्या विश्वासाला जागणारे निर्णय हेच कोणत्याही सरकारचे मूल्य ठरते. अन्यथा, जनतेचा असंतोष अनावर होईल,आणि त्याचा राजकीय उद्रेक होणे अपरिहार्य ठरेल.