नेपाळ सरकारने 4 सप्टेंबरपासून फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वॉट्सअ‍ॅप, रेडिट आणि X यांसारख्या 26 लोकप्रिय अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. या निर्णयाचा फटका थेट विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला आणि ऑनलाइन व्यवसायांना बसला. परदेशातील नातेवाईकांशी संपर्क साधणंही कठीण झालं. यामुळे लोकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली. सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेले बहुतांश आंदोलक Gen-Z म्हणजेच तरुण विद्यार्थी होते. अनेकांनी शाळेचे गणवेश परिधान करून आंदोलनात भाग घेतला.

या चळवळीत 28 वर्षांवरील तरुणांना सहभागी होऊ दिले नाही. आंदोलनकर्त्यांची मागणी होती. सोशल मीडिया सुरु करणे, भ्रष्टाचार रोखणे, रोजगार उपलब्ध करणे आणि इंटरनेट सर्वांसाठी परवडणारे करणे. काठमांडूतील आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर शेकडो तरुण थेट संसद भवनात घुसले. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्यासाठी अश्रुधुराचे नळकांडे फोडले, तर काही ठिकाणी हवाई फायरिंगही केले. या घटनांमुळे 14 जण ठार झाले असून, संपूर्ण परिसर दहशतीत आला.

परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून काठमांडू जिल्हाधिकारी छाबीलाल रिजाल यांनी सेक्शन 6 अंतर्गत दुपारी 12.30 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत न्यू बानेश्वर भागात कर्फ्यू लागू केला. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाभोवती सुरक्षाव्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली. सरकारने जरी बहुतेक अ‍ॅप्सवर बंदी घातली असली तरी टिकटॉक सुरु ठेवण्यात आला.

आंदोलकांनी या प्लॅटफॉर्मवर आंदोलनाचे व्हिडिओ टाकले. काही तासांतच #RestoreOurInternet हा हॅशटॅग व्हायरल झाला आणि आंदोलनाची जागतिक स्तरावर दखल घेतली गेली. नेपाळमध्ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक मंदीमुळे आधीच नाराजी होती. त्यात सोशल मीडिया बंदीने तरुणाईला संतप्त करून टाकले. परिणामी, मोठे राजकीय आव्हान बनून उभा ठाकला आहे.