सर्वसामान्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची आणि दिलासा दायक बातमी आता समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँकेचं नवं वर्षातील पहिलं पतधोरण जाहीर झालं असून रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेटवर बँकांच्या लोनचा हप्ता ठरवला जातो. रेपो रेटमध्ये 25 बेसेस पॉईंटने घट होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे रेपो रेट आता 6 टक्के झाला आहे. ज्याच्या परिणाम हा व्याज दरावर होऊन EMI कमी होणार आहे. सर्वसामान्यांना गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज स्वस्त होऊ शकते. दरम्यान याचा फायदा केवळ फ्लोटिंग रेटवर कर्ज घेतलेल्यांनाच होणार आहे. याची अधिकृत माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिली आहे.
रेपो रेटच्या कपातीमुळे EMI किती कमी होणार?
गेल्या काही महिन्यांपासून महागाईच्या दरात घट राहिला आहे. 2025 च्या सुरुवातीच्या तुलनेत फेब्रुवारीमध्ये महागाई दर 4. 26 टक्क्यांवरुन 3.61 इतका घसरला. तसेच गेल्या काही महिन्यांमध्ये महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या 4 टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा कमी झाला आहे. यादरम्यान रिझर्व्ह बँक आज आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या चलनविषयक धोरण आढावाचे निकाल जाहीर करणार आहे. याचपार्श्वभूमीवर रेपो रेटमध्ये घट झाली तर EMIचा देखील कमी होतो. यावेळी रेपो रेटमध्ये 25 बेसेस पॉईंटने घट झाली आहे. त्यामुळे बँका आपल्या लोनवरील व्याजदर कमी करतील. प्रत्येक बँकेचे व्याजदर हे वेगवेगळे असल्यामुळे तुमचा EMI त्यानुसार कमी होईल. मात्र याचा सर्वात जास्त फायदा हा सर्वसामान्यांना झाला आहे.
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्याकडून सामान्यांना दिलासा
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेपो रेटमध्ये घट करण्याच्या निर्णयावरुन रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, "जागतिक आर्थिक परिस्थिती विचारात आणली तर बाजारात गुंतवणूक वाढवणे हा या कपातीमागील प्रमुख उद्देश आहे. रेपोट रेटमध्ये कपात केल्यानंतर बँका त्यांच्या कर्ज व्याजदरात लवकरच बदल करू शकतात. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआय पुढील येणाऱ्या काळातही सतर्कता ठेवेल. मात्र, या रेपो रेटच्या कपातीमुळे ग्राहकांसाठी EMI स्वस्त होऊन घर आणि वाहने खरेदीला प्रोत्साहन मिळेल. या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्राला दिलासा मिळाला असून सर्वसामान्य नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे".
त्याचसोबत पुढे रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, "त्यांना 4 टक्के महागाई दराचे लक्ष्य साध्य करण्याचा विश्वास आहे. वाढीला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. एमपीसीने आपला धोरणात्मक दृष्टिकोन बदलला आहे. धोरणाबाबतची भूमिका तटस्थ वरून सोयीस्करमध्ये बदलण्यात आली आहे".