केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जनगणना २०२६–२७ संदर्भातील महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जाहीर केली असून, देशातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय प्रक्रियेच्या तयारीला अधिकृत सुरुवात झाली आहे. या अधिसूचनेनुसार, जनगणनेचा पहिला टप्पा १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणार असून, ही संपूर्ण प्रक्रिया २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत चालणार आहे. कोविड-१९ महामारीमुळे २०२१ मध्ये पुढे ढकलण्यात आलेली जनगणना आता नव्या नियमांनुसार राबवली जाणार आहे.
जनगणना दोन टप्प्यांत केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी व घरगणना केली जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येची प्रत्यक्ष मोजणी होणार आहे. घरांची यादी आणि गणना प्रक्रिया १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत राबवली जाईल. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला हे काम पूर्ण करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी नागरिकांना ‘स्व-गणना’ (Self Enumeration) करण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. घरोघरी सर्वेक्षण सुरू होण्याच्या १५ दिवस आधी ही सुविधा जनगणना अॅप किंवा पोर्टलवर सुरू केली जाईल.
ही जनगणना भारतातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असणार आहे. पेन-पेपर पद्धतीऐवजी मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून माहिती संकलित केली जाणार आहे. यामुळे अचूकता वाढेल आणि त्रुटी कमी होतील, असा सरकारचा दावा आहे. यासाठी डेटा देखरेख व व्यवस्थापनासाठी एक समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. ‘CaaS – Census as a Service’ या नव्या प्रणालीमुळे विविध सरकारी मंत्रालयांना आवश्यक तो डेटा एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.
सरकारने या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी ११,७१८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बजेट मंजूर केले आहे. या प्रक्रियेत सुमारे ३० लाख कर्मचारी प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करणार असून, ही जगातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय उपक्रमांपैकी एक मानली जाते. या जनगणनेत लोकसंख्येच्या मोजणीसोबतच जातीविषयक माहितीचाही समावेश करण्यात येणार आहे, हा यातील मोठा बदल मानला जात आहे.
१ मार्च २०२७ च्या मध्यरात्रीची वेळ अंतिम लोकसंख्या आकडेवारीसाठी संदर्भ वेळ म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या बर्फाच्छादित व दुर्गम भागांसाठी वेळापत्रकात काही बदल असू शकतात. संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘सीएमएमएस’ (CMMS) नावाचे विशेष मॉनिटरिंग पोर्टल तयार करण्यात आले असून, यामुळे जनगणनेची प्रगती रिअल टाइममध्ये पाहता येणार आहे. डिजिटल स्वरूपामुळे डेटा सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजना करण्यात आल्याचेही गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.