अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उप वर्गीकरण प्रक्रिया झाली असून, अनुसूचित जातींच्या सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करण्याची समितीवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यात तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिद्ध करण्याची जबाबदारी समितीला देण्यात आली आहे.

उप वर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा तयार करणाऱ्या समितीला मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला ही मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. तसेच 14 सप्टेंबर रोजी मुदत संपणाऱ्या समितीस 14 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ वाढून मिळणार आहे.