ओबीसी समाजासाठी आजचा दिवस अत्यंत ऐतिहासिक ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गेल्यावेळच्या निवडणुकामध्ये 27 टक्के आरक्षण ओबिसींना घेण्याचा निर्णय दिला होता. या राजकीय हक्कांना पुन्हा एकदा बळ मिळाले आहे. राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्यात याव्यात आणि त्यामध्ये ओबीसींना पूर्वीप्रमाणेच २७ टक्के आरक्षण मिळावे, असा स्पष्ट आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या लढ्याला माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी विशेष पाठपुरावा केला होता. सुनावणीदरम्यान समीर भुजबळ, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, ॲड. मंगेश ससाणे हे दिल्लीमध्ये उपस्थित होते. त्यांनी वकिलांशी चर्चा करून ओबीसी समाजाची भूमिका प्रभावीपणे मांडली. त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचे स्पष्ट दिसून येते.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने ओबीसींसाठी जातनिहाय जनगणना घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्याने ओबीसी समाजासाठी सलग दोन मोठे निर्णय झाले आहेत. यापार्श्वभूमीवर प्रतिक्रिया देताना माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, “आजचा दिवस ओबीसी समाजासाठी अतिशय आनंदाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसींच्या राजकीय अस्तित्वाला आणि अधिकाराला बळ मिळाले आहे. हा लढा यशस्वी झाल्याबद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांचे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो.”