देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निकालानुसार, भटक्या कुत्र्यांना थेट शेल्टरमध्ये ठेवण्याऐवजी त्यांची नसबंदी व लसीकरण करून पुन्हा त्यांच्या परिसरात सोडण्यात येईल.
कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाद्य देणे थांबवले जाईल. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वतंत्र जागा तयार करावी लागेल. तसेच भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या मोहिमेत अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तींवर 25 हजारांपासून ते 2लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाईल.
श्वानप्रेमींसाठी हा निकाल दिलासा देणारा मानला जात आहे. कारण पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना कायमस्वरूपी आश्रयगृहात ठेवण्याऐवजी त्यांना त्यांच्या मूळ परिसरात सोडण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, रेबीजग्रस्त किंवा आक्रमक कुत्र्यांना मात्र सोडले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदेशाची व्याप्ती आता केवळ दिल्लीपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण देशासाठी लागू करण्यात आली आहे. तसेच भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित विविध राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले खटले आता सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रितपणे ऐकले जाणार आहेत.