4 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील महापालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला. नव्या प्रभाग रचनेला आणि ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे आता या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर यामध्ये नव्या प्रभाग रचनेनुसार फेरबदल करण्यात आले होते. मात्र त्या बदलांना आव्हान देत काही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांमध्ये जुन्या प्रभाग रचनेनुसारच निवडणुका घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, कोर्टाने या याचिका स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावत राज्य सरकारच्या अधिकाराला मान्यता दिली.
यासोबतच ओबीसी आरक्षणालाही आव्हान देण्यात आले होते. काही याचिकांमध्ये 27 टक्के आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने हे आरक्षण वैध असल्याचं ठरवून संबंधित याचिकाही बाद केल्या. परिणामी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आता ओबीसी समाजाला पुन्हा आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या हालचालींना वेग आला असून, लवकरच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका निवडणुकांना आता गती मिळणार असून, स्थानिक स्तरावर राजकीय वातावरण चांगलंच तापण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टाने याआधीच स्पष्ट केले होते की, निवडणुकांसाठीची प्रभाग रचना ठरवण्याचा अधिकार संपूर्णपणे राज्य सरकारकडे आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या याचिका पुन्हा सादर करण्यात काहीच अर्थ नाही. आजच्या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक राजकीय पक्षांनी आता निवडणूक तयारी सुरू केली असून, जुन्या राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
या निर्णयामुळे महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळू शकते. स्थानिक स्तरावरील पक्षसंघटन, कार्यकर्ता व्यूहरचना आणि मतदार याद्यांचे नियोजन या दिशेने पक्षांनी तयारीला सुरुवात केली आहे. एकूणच, सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयामुळे राज्यातील निवडणुकांची दिशा आणि दशा स्पष्ट झाली आहे. आता नव्या प्रभाग रचनेनुसार, ओबीसी आरक्षणासह, लवकरच महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होतील, याबाबत कोणतीही शंका उरलेली नाही.