प्रशांत जगताप, सातारा

प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफजलखानाच्या कबरीलगत करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या राज्य सरकारच्या कारवाई विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केली आहे. ही अतिक्रम हटवण्याची कारवाई योग्यच असल्याचे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा दिलासा दिलाय.

वन क्षेत्रात मोडणाऱ्या या कबरीलगत करण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले असून ही कारवाई करताना कबरीला कुठलेही नुकसान पोहोचवण्यात आले नाही अशी माहिती सातारा जिल्हा प्रशासनाने न्यायालयाला दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती देखील प्रशासनाने न्यायालयाला दिली, प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनंतर न्यायालयाने सुनावणी बंद केली आहे. सुनावणी दरम्यान 11 नोव्हेंबर रोजी सरकारने कारवाई पूर्ण झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती.

सरकारच्या माहितीला न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई संबंधी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. हजरत मोहम्मद अफजलखान मेमोरियल सोसायटीने ही याचिका दाखल करीत आदिलशाहीचा सेनापती अफजलखान यांच्या कबरीलगतचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.