राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समिती सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी येत्या ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रचाराची अधिकृत मुदत संपली असून प्रचाराची धामधूम आता थांबलेली आहे. मात्र, प्रचार बंद झाल्यानंतरही वैयक्तिक भेटीगाठी, घराघरांत संपर्क आणि छुप्या प्रचाराच्या माध्यमातून उमेदवार शेवटच्या टप्प्यात मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पाहायला मिळत आहे.
या निवडणुकीत रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या १२ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांसह पंचायत समिती सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. ग्रामीण स्वराज्य संस्थांच्या दृष्टीने या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात असून, स्थानिक विकासाच्या दृष्टीने पुढील पाच वर्षांचा आराखडा या निवडणुकीतून ठरणार आहे.
निवडणूक प्रक्रिया शांततेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि निवडणूक कर्मचारी पूर्णपणे सज्ज झाले आहेत. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांवर कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी अतिरिक्त पोलिस फौजफाटा, होमगार्ड तसेच द्रुत प्रतिसाद पथक तैनात करण्यात आले आहे.
आज सर्व जिल्ह्यांमध्ये मतदान केंद्रांवर मतपेट्या, मतदार यादी आणि इतर आवश्यक निवडणूक साहित्यांचे वितरण करण्यात येणार आहे. मतदान कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्रांवर वेळेत पोहोचण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था तसेच सुरक्षेची योग्य ती सोय करण्यात आली आहे. निवडणूक अधिकारी आणि निरीक्षकांकडून संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
प्रचार थांबला असला तरी ग्रामीण भागात राजकीय हालचाली थांबलेल्या नाहीत. उमेदवार आणि त्यांचे समर्थक वैयक्तिक संपर्क, छोट्या बैठका आणि सामाजिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी प्रशासनाकडून विशेष पथके तयार करण्यात आली असून, छुप्या प्रचारावर नजर ठेवली जात आहे.
या निवडणुकीत विविध पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांनीही मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी दाखल केली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लढत रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी प्रश्न, पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार हे मुद्दे या निवडणुकीत केंद्रस्थानी राहिले आहेत. ७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मतदानानंतर ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणे स्पष्ट होणार असून, निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुकीतून ग्रामीण सत्तेचा कौल कोणाच्या बाजूने लागतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.