महाराष्ट्र पोलीस दलात पदोन्नतीसंबंधी मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. 364 सहायक पोलीस निरीक्षकांना निरीक्षकपदी बढती देण्याचा आदेश महासंचालक कार्यालयाकडून 21 ऑगस्ट रोजी काढण्यात आला होता. पण हा आदेश फक्त एका दिवसातच रद्द करण्यात आल्याने महासंचालक कार्यालयावर टीकेची झोड उठली आहे.

मागासवर्गीयांसाठी 2004 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या 52 टक्के आरक्षणात पदोन्नतीत 33 टक्के आरक्षणाचा समावेश करण्यात आला होता. यावर विजय घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 2017 मध्ये न्यायालयाने निकाल देताना पदोन्नतीत आरक्षण शक्य नाही, असे स्पष्ट केले. राज्य सरकारने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी अद्याप स्थगिती मिळालेली नाही.

दरम्यान, 2021 मध्ये गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नती धोरण लागू करण्यात आले. मात्र, 29 जुलै 2025 रोजी राज्य सरकारने पुन्हा आरक्षणावर आधारित पदोन्नतीचा मार्ग खुला केला. याविरोधात खुल्या प्रवर्गातील काही अधिकारी आणि मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान मॅटने राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होऊ नये, असे बजावले.

या घडामोडीनंतर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने घेतलेला पदोन्नतीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना) सुप्रिया पाटील-यादव यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, पदोन्नती जाहीर केलेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त न करण्याचे आणि जर कार्यमुक्त केले असेल तर त्यांना मूळ विभागात परत पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या घडामोडीमुळे खुल्या प्रवर्गातील 500 हून अधिक पोलिस अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.