थोडक्यात
पुण्यातील जमीन खरेदीची चौकशी होणारच !
अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
चौकशी समितीची प्रमुख कामे
पार्थ पवार यांच्या कंपनीने खरेदी केलेल्या वादग्रस्त जमीन व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शासनाने यासंदर्भातील आदेश जारी केला असून, समितीकडून पुढील महिनाभरात सविस्तर अहवाल सादर केला जाणार आहे.
मुंढवा परिसरातील सर्वे नंबर 88 मधील जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप उभे राहिले आहेत. या दस्ताची नोंदणी बेकायदेशीर पद्धतीने झाली असून, त्यामुळे शासनाच्या महसूलाला मोठ्या प्रमाणावर तोटा झाल्याची माहिती विविध माध्यमांतून समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चौकशी समितीतील सदस्य:
अपर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक व नोंदणी) विकास खारगे – अध्यक्ष
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग – सदस्य
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे – सदस्य
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे – सदस्य
जिल्हाधिकारी, पुणे – सदस्य
सह सचिव (मुद्रांक), महसूल व वन विभाग, मुंबई – सदस्य सचिव
चौकशी समितीची प्रमुख कामे:
समितीकडून प्रस्तुत जमीन खरेदी प्रकरणात नेमकी कोणती अनियमितता झाली आहे का, याची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
जर गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले, तर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस करण्यात येईल.
जमीन परत पूर्वस्थितीवर आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना काय असू शकतात, याबाबत समिती सूचना देईल.
तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठीही समिती प्रतिबंधात्मक शिफारसी करणार आहे.
दरम्यान, पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून संबंधित जमीन व्यवहार रद्द करण्याची आणि ती जमीन शासनाकडे परत देण्याची तयारी दर्शवली गेल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. मात्र, गैरव्यवहारात सहभागी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई अपरिहार्य असल्याचे शासनातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच या प्रकरणामुळे तापले असताना, शासनाने चौकशी समिती नेमल्यामुळे आता सत्य परिस्थिती लवकरच स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.