स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत व्हीव्हीपॅट प्रणालीचा वापर करण्याबाबत सध्या कोणतीही तरतूद नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. 2005 पासून या निवडणुकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) वापरण्यास मान्यता मिळाली असली तरी व्हीव्हीपॅटसाठी कायद्यात स्पष्ट नियम नाहीत. शिवाय बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू असल्याने एका मतदाराला सरासरी 3 ते 4 मतांचे अधिकार असतात. या संरचनेसाठी विशेष प्रकारचे व्हीव्हीपॅट जोडणीचे तंत्रज्ञान आवश्यक असून त्यावर अजून अभ्यास सुरू आहे.

देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी (TEC) बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीसाठी योग्य व्हीव्हीपॅट प्रणाली विकसित करण्याचा तांत्रिक अहवाल तयार करत आहे. मात्र हा अहवाल अद्याप सादर न झाल्याने आणि संबंधित कायद्यांमध्ये बदल न झाल्याने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा तात्काळ वापर शक्य नाही, असे आयोगाने सांगितले.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी 1989 मध्ये लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमात तर 2013 मध्ये निवडणूक नियमांमध्ये दुरुस्ती करून व्हीव्हीपॅटचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 पासून विविध कायद्यांनुसार घेतल्या जात असल्याने त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे नाही, असेही आयोगाने प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे. भविष्यात कायद्यात बदल आणि TECचा तांत्रिक अहवाल प्राप्त झाल्यावरच याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.