ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील मुख्य वन्यजीव मार्गिकेत लोहखाणीला दिलेल्या परवानगीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. या खाणकामामुळे परिसरातील सुमारे ६० वाघांचा अधिवास धोक्यात आल्याबाबत माध्यमांत वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर, न्यायालयाने सोमवारी स्वतःहून (सुमोटो) जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात न्यायालयाने ॲड. गोपाल मिश्रा यांची न्यायालयीन मित्र (Amicus Curiae) म्हणून नियुक्ती करत, दोन आठवड्यांच्या आत जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा देशातील अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा वाघांचा अधिवास म्हणून ओळखला जातो. प्रस्तावित लोहखाणीचा पट्टा हा थेट वाघांच्या मुख्य मार्गिकेत येत असून, याच भागात किमान आठ निवासी वाघ वास्तव्यास आहेत. याशिवाय, ताडोबातील अनेक प्रसिद्ध वाघ देखील याच मार्गिकेत मुक्तपणे संचार करतात. त्यामुळे या खाणकामामुळे वाघांच्या हालचालींवर आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

६ जानेवारी रोजी झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत या खाण प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, मंडळातील तज्ज्ञ सदस्यांनी या प्रकल्पाला स्पष्ट विरोध दर्शवला असतानाही, मंडळाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या खाणीस हिरवा कंदील दिला. ताडोबा ते उमरेड-कर्‍हांडला या जंगलाला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गिकेत ही खाण येत असून, ती घोडाझरी अभयारण्यालगत असल्यामुळे धोका अधिक वाढल्याचे पर्यावरणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

गेल्या सात वर्षांपासून हा खाण प्रस्ताव वारंवार राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. मात्र, प्रत्येक वेळी तो पर्यावरणीय कारणांमुळे नाकारण्यात आला. तज्ज्ञ समितीनेही आपल्या अहवालात ही खाण जंगल परिसरात होऊ नये, अशी स्पष्ट शिफारस केली होती. तरीदेखील, या सर्व बाबी डावलून अखेर खाण प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आल्याने पर्यावरणप्रेमी आणि वन्यजीव अभ्यासकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

जर केंद्रीय वन्यजीव मंडळानेही या प्रकल्पावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले, तर ६० पेक्षा अधिक वाघांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या परिसरात शेलझरी, साजा, बीजा, हेदू, भिर्रा आणि निर्माळी यांसारखी वाघांना आश्रय देणारी आणि जंगल परिसंस्थेसाठी महत्त्वाची झाडे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मात्र, या खाण प्रकल्पामुळे सुमारे १८ हजारांहून अधिक झाडे तोडली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने घेतलेली सुमोटो दखल अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, ताडोबाच्या जंगल आणि वाघांच्या संरक्षणासाठी हा खटला निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.