आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यादरम्यान ते कोणत्या विषयांवर बोलणार याकडे सर्वांच लक्ष लागलेलं होत. मात्र यावेळी राज ठाकरे राज्यात सुरु असलेल्या शैक्षणिक धोरण बद्दल बोलले. नुकतचं राज्य सरकारच्या अभ्यासक्रमात मराठी आणि इंग्रजी शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी अनिवार्य नसली तरी, हिंदी ऐवजी विद्यार्थ्यांनी इतर कोणतीही भाषा तृतीय म्हणून शिकायची असेल तर त्याला मान्यता दिली जाईल असं शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलं आहे.
मात्र यावर मनसेने आरोप करत म्हटलं होत की," शब्दांचा खेळ करत अनिवार्य ऐवजी सर्वसाधारण असा शब्द घेत पुन्हा हिंदी भाषा लादल्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासंदर्भात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज पत्रकार परिषद घेत त्यांनी लिहलेले पत्र वाचत म्हणाले की," सर्वात आधी इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवायचा आणि यात मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या सक्तीची करायची असा निर्णय झाला, या निर्णयाला मनसेने पुर्णपणे विरोध केला".
"त्यानंतर सरकारनं सांगितलं की हिंदीची सक्ती तर नसेल पण कोणाला हिंदी शिकायची असेल, तर तो शिकू शकतो. हिंदी भाषा सक्तीचा विषय येत नाही उत्तरेत काही राज्यात ही भाषा वापरली जाते. त्यांना त्यांची स्थानिक बोली भाषा संपवू द्यायची नाही. पण महाराष्ट्रात जर कोणी हिंदीची सक्ती केली तर आम्ही नक्की बोलू, याआधी देखील बोलत आलो आहोत आणि पुढे देखील बोलू".
पुढे मुख्याध्यापकांसाठी पत्र वाचताना राज ठाकरे म्हणाले की, " आज माझं तिसरं पत्र सर्व शाळांच्या मुख्यध्यापकांना पाठवणार, तिसरी भाषा अनिर्वाय नाही मग पुस्तक छपाई का सुरु आहे? याला तुम्ही शाळांनी सहकार्य करु नका. जर भाषा सक्ती नाही तर मग पुस्तक छपाई कशासाठी करत आहात? उत्तरेतील लोकांना सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे त्यासाठी भाषा सक्ती केली जात आहे".
"जी भाषा सक्तीची नाही जीचा काही उपयोग नाही अशी भाषा शिकवू नका. सरकारच्या छुप्या मार्गानं भाषा शिकवण्याला बळी पडू नका अन्यथा आम्ही हा महाराष्ट्र द्रोह समजू. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा हा दबाव आहे का? गुजरात सरकारचा जीआर आहे पहिली पासून गुजराती गणित आणि इंग्रजी भाषा सक्तीची आहे. तिथ देखील हिंदी भाषेची सक्ती नाही. महाराष्ट्रासाठी महाराष्ट्रातील बंधू भगिनी शाळांचे मुख्याध्यापक यांच्यासाठी ही माझी पत्रकार परिषद आहे".