राज्यातील वंचित आणि गरजू घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांबाबत आता सरकार अधिक कडक आणि पारदर्शक धोरण राबवणार असल्याचे स्पष्ट संकेत विधानसभेत मिळाले आहेत. टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि अमृत या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तींमध्ये बदल होणार असून, काही ठराविक प्रकरणांमध्ये शिष्यवृत्तीवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत सभागृहात स्पष्ट भूमिका मांडत मोठा इशारा दिला.
राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना पीएचडी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण करणे शक्य झाले आहे. या योजना मूळतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, पण गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी सुरू करण्यात आल्या. मात्र, काही ठिकाणी या योजनांचा लाभ एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक सदस्य घेत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या. या तक्रारींची तपासणी केल्यानंतर आता नियम अधिक स्पष्ट आणि कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बार्टीच्या शिष्यवृत्ती संदर्भात आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना अजित पवार यांनी सांगितले की, या स्वायत्त संस्थांच्या एकूण निधीपैकी निम्म्याहून अधिक निधी केवळ शिष्यवृत्तींवर खर्च होत आहे. जर एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य सातत्याने या योजनांचा लाभ घेत असतील, तर इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठी निधी अपुरा पडण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक नियमावली तयार केली जाणार आहे.
शिष्यवृत्ती मंजूर करताना केवळ अर्जदार विद्यार्थी नव्हे, तर त्याचा अभ्यासक्रम राज्य आणि समाजाच्या विकासासाठी किती उपयुक्त आहे, विद्यार्थ्याची गुणवत्ता काय आहे आणि त्याची आर्थिक परिस्थिती किती हलाखीची आहे, याचा सखोल विचार केला जाईल, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. उद्देश कोणालाही वंचित ठेवण्याचा नसून, खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये लाभार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. त्यानुसार, अधिछात्रवृत्ती योजनांसाठी युजीसीने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन केले जाईल. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला शिष्यवृत्तीचे स्पष्ट निकष ठरवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यापुढे विद्यार्थ्यांचा वार्षिक प्रगती अहवाल तपासल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येणार आहे. कोणत्या शैक्षणिक टप्प्यावर किती विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यायची, प्रत्येक घटकासाठी लाभार्थ्यांची संख्या किती असावी, याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे योजनांचा लाभ अधिक व्यापक आणि न्याय्य पद्धतीने वितरीत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
“मी कुठल्याही घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही,” असे ठाम शब्दांत अजित पवार यांनी सांगितले. समाजातील अत्यंत वंचित वर्गातील, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पण गुणवत्तेत अव्वल असलेल्या विद्यार्थ्यांना मदत करणे हेच महायुती सरकारचे प्राधान्य राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या संस्थांना ३० मार्चपर्यंत निधी वितरीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या भूमिकेचे समर्थन केले. “ही योजना हुशार पण आर्थिकदृष्ट्या कमजोर विद्यार्थ्यांसाठी आहे. जर एकाच घरातील पाच जण सातत्याने त्याचा लाभ घेत असतील, तर इतर गरीब घरातील मुलांना संधी मिळणार नाही,” असे ते म्हणाले. अजित पवार यांनी व्यक्त केलेली चिंता योग्य असून, यावर संतुलित आणि न्याय्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
एकंदरीत, शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये होणारे हे बदल ‘कात्री’ लावण्यासाठी नसून, योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, नव्या नियमांमुळे काही विद्यार्थ्यांना निश्चितच अधिक काटेकोर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार, हेही तितकेच स्पष्ट आहे.