अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी अत्यंत कठोर आर्थिक भूमिका घेतली आहे. स्वस्त दरात रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या भारत, चीन आणि ब्राझीलसारख्या देशांवर तब्बल 500 टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याच्या प्रस्तावाला ट्रम्प यांनी हिरवा कंदील दिला आहे. अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी बुधवारी यासंदर्भात माहिती दिली. गेल्या काही महिन्यांपासून ट्रम्प प्रशासन रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी नव्या कायद्याची तयारी करत होते. या विधेयकाचे नाव ‘सँक्शनिंग रशिया ॲक्ट, 2025’ असून, रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी करून युक्रेन युद्धाला अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या देशांवर कठोर कारवाई करण्याचा यात प्रस्ताव आहे.
500 टक्के टॅरिफ लावण्याची तरतूद रशियन तेलाची दुय्यम खरेदी आणि पुनर्विक्री करणाऱ्या देशांवर या विधेयकात करण्यात आली आहे. या विधेयकाला अमेरिकन सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध समितीतील जवळपास सर्व सदस्यांचे समर्थन मिळाले आहे. पुढील आठवड्यात हे विधेयक अमेरिकेच्या संसदेत मतदानासाठी मांडले जाणार असून, ते मंजूर होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. व्हाइट हाउसनेही या विधेयकाचा संपूर्ण मसुदा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना मान्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
‘पुतीन यांची युद्धरसद तोडण्याचा प्रयत्न’
सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी सांगितले की, रशियाच्या युद्धखोर धोरणांना आर्थिक बळ देणाऱ्या देशांवर दबाव आणण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत प्रभावी ठरेल. रशियाचे तेल खरेदी करून अप्रत्यक्षपणे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना निधी पुरवणाऱ्या देशांना आता अमेरिकेला उत्तर द्यावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. 500 टक्के टॅरिफ लागू झाल्यास रशियन तेल खरेदी करणे अत्यंत महाग पडेल आणि त्यामुळे रशियाच्या युद्धासाठी लागणाऱ्या आर्थिक स्रोतांवर मोठा आघात होईल, असा अमेरिकेचा दावा आहे.
सध्याची परिस्थिती काय सांगते?
सध्या ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादले असून, यात रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दलचा 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ समाविष्ट आहे. त्यामुळे भारत हा जगातील सर्वाधिक टॅरिफ लादलेल्या देशांपैकी एक ठरला आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, भारत, चीन आणि ब्राझीलसारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशांनी जर रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली, तर युक्रेन युद्ध संपुष्टात येण्यास मोठी मदत होऊ शकते. मात्र, या निर्णयाचा जागतिक अर्थव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि तेलाच्या किमतींवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या प्रस्तावावर भारत, चीन आणि ब्राझील सरकारांची भूमिका काय असेल, तसेच हे विधेयक अमेरिकन संसदेत मंजूर होते की नाही, याकडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात लक्ष लागले आहे.