अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांच्या व्यापार धोरणांमुळे जागतिक बाजारपेठेत पुन्हा अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “जो आमचे ऐकणार नाही, त्याच्यावर टॅरिफ” ही त्यांची भूमिका आधीपासूनच स्पष्ट आहे. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावरून भारतावर मोठा टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याचा थेट परिणाम द्विपक्षीय व्यापारावर झाला. भारत रशियाकडून सुमारे 21 टक्के कच्चे तेल खरेदी करत असल्याचा दावा करत अमेरिकेने भारतावर तब्बल 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावल्याची चर्चा रंगली. मात्र काही दिवसांतच हा दर कमी करून 18 टक्क्यांवर आणण्यात आला. दरम्यान, भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात असून, अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे.

या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे खासदार Brad Sherman यांनी केलेले वक्तव्य चर्चेत आले आहे. त्यांच्या मते, ट्रम्प प्रशासन भारतावर पुन्हा मोठा टॅरिफ लावण्यासाठी वेगळे कारण शोधत आहे. “भारताला लक्ष्य केले जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी ट्रम्प यांनी धोरणात बदल करण्याची गरज असल्याचेही स्पष्ट केले. टॅरिफ वाढवण्याचा परिणाम केवळ आयात-निर्यातीपुरता मर्यादित राहत नाही. तो गुंतवणूक, चलनवाढ, शेअर बाजार आणि उद्योगांवरही परिणाम करतो. विशेषतः औषधनिर्मिती, आयटी, ऑटोमोबाईल आणि स्टील क्षेत्रावर त्याचे थेट परिणाम होऊ शकतात. भारत-अमेरिका व्यापार करार जाहीर झाल्यानंतरही पुन्हा टॅरिफ वाढवला गेला, तर परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते.

जागतिक राजकारण आणि ऊर्जा धोरणे यांचा व्यापारावर मोठा प्रभाव पडतो. रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर ऊर्जा पुरवठा साखळी बदलली आहे. भारताने स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करून आपल्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताला संतुलन साधावे लागत आहे. सध्या टॅरिफ कमी झाला असला तरी ट्रम्प यांच्या पुढील निर्णयांकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. भारतासाठी ही ‘धोक्याची घंटा’ ठरू शकते का, याचे उत्तर आगामी काही आठवड्यांत मिळणार आहे. व्यापार कराराची अधिकृत घोषणा आणि अमेरिकेची पुढील भूमिका यावरच भारत-अमेरिका संबंधांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.