छत्रपती संभाजीनगर छावणी येथील बालगृहात घडलेल्या गंभीर घटनेनंतर संपूर्ण राज्यातील बालगृहांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, आमदार श्रीकांत भारतीय, चित्रा वाघ, प्रज्ञा सातव, तसेच आयुक्त नयना गुंडे आणि सहआयुक्त राहुल मोरे सहभागी झाले.
या बैठकीत राज्यातील बालगृहांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणणे, मुलींच्या आवडीनुसार त्यांचे पुनर्वसन सुकर करणे, आणि त्यांच्या पार्श्वभूमीचा विचार करून योग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली. यासाठी प्रश्नावली तयार करून संस्थांचे सर्वेक्षण करणे आणि भरारी पथके नियुक्त करणे यावर निर्णय घेण्यात आला. सुरक्षेच्या दृष्टीने त्वरित सुधारणा, देखरेख यंत्रणा बळकट करणे आणि स्वतंत्र निरीक्षण समित्या स्थापन करणे यावर विशेष भर देण्यात आला. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी राज्यात बालकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.
दरम्यान, अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये अल्पवयीन मुलांचा वापर वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की, बालगुन्हेगारांच्या कायदेशीर वयोमर्यादेत १६ वरून १४ वर्षांपर्यंत बदल करण्याचा विचार सुरू आहे. यासंदर्भात अभ्यास सुरू असून लवकरच निर्णय घेतला जाईल. शिवसेनेचे आमदार विलास भुमरे यांनी छत्रपती संभाजीनगरमधील अमली पदार्थाच्या प्रकरणावर सभागृहात लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अमली पदार्थांच्या तस्करीत नायजेरियन नागरिकांचा वाढता सहभाग, त्यांना मायदेशी पाठवण्यावर केंद्र सरकारसोबत चर्चा, आणि मकोका कायद्याचा प्रभावी वापर या मुद्द्यांचा उल्लेख केला.
महत्त्वाचे निर्णय:
राज्यातील बालगृहांमध्ये सुधारणा व स्वतंत्र निरीक्षण समित्या स्थापन होणार
बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा १६ वरून १४ करण्याचा विचार
अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणात मकोका कायद्याचा प्रभावी वापर
नायजेरियन नागरिकांच्या प्रकरणावर केंद्र सरकारशी समन्वयाने उपाययोजना