१० तारखेला पहिल्यांदा युक्तिवाद झाला. त्यानंतर १७ तारखेला झाला त्यानंतर आज युक्तिवाद झाला. आयोगासमोर ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद झाल्यानंतर शिंदे गटाने आपल्या युक्तिवादात ठाकरे गटाचा युक्तिवादाला फेटाळून लावले. दोन्ही गटाचे युक्तिवाद झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा निवडणुक आयोगाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता पुढील सुनावणी 30 जानेवारीला होणार आहे.
याच पार्श्वभूमीवर एका माध्यमांशी बोलताना निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीनंतर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे की, जिथे पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थ लावण्याचं काम सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागायच्या आधी निवडणूक आयोगानं कुठलाही निर्णय दिला, तर तो कदाचित ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या मते हास्यास्पद ठरू शकतो,”
यासोबतच ते म्हणाले की, दोन तृतीयांश लोक एकाच वेळी पक्षातून बाहेर पडले आणि ते दुसऱ्या पक्षात सामील झाले. तर ते वाचतात, अन्यथा ते अपात्र ठरतात. त्यामुळे सुरुवातीला शिवसेनेतून बाहेर पडलेले १६ आमदार हे दोन तृतीयांश नाहीत. तसेच ते दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात सामील झाले नाहीत. तर सोळा आमदार अपात्र ठरले तर त्यामध्ये एकनाथ शिंदेही आहेत. तेही अपात्र ठरतील. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले. तर त्यांना मंत्री राहता येणार नाही, म्हणजेच त्यांना मुख्यमंत्रीही राहता येणार नाही. याचा अर्थ असा झाला की हे सरकार पडेल.असे ते म्हणाले.
तसेच राज्यघटनेच्या १५ व्या परिशिष्टानुसार निवडणूक आयोगाला प्रचंड अधिकार दिले आहेत. सध्याचं प्रकरण कलम ३२४ अंतर्गत दिलेले अधिकार आणि ‘इलेक्शन सिम्बॉल ऑर्डर- १९६८’ या कायद्यानुसार सुरू आहे. एका पक्षात दोन गट पडले तर कोणत्या गटाला मान्यता द्यायची? आणि कोणत्या गटाला पक्षचिन्ह द्यायचं? हे निवडणूक आयोग ठरवतो.”