देशातील बेरोजगारीच्या दरात जानेवारी २०२६ मध्ये किरकोळ वाढ नोंदवण्यात आली असून राष्ट्रीय सरासरी ४.८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) यांनी जारी केलेल्या नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षण (PLFS) अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. एनएसओनुसार, ही वाढ कोणत्याही संरचनात्मक कमकुवतपणामुळे नसून हंगामी घटकांमुळे झाली आहे. हिवाळ्याच्या काळात बांधकाम, वाहतूक आणि लघु व्यवसायांसारख्या क्षेत्रातील कामकाज मंदावते. परिणामी काही कामगार तात्पुरते काम शोधण्याची प्रक्रिया थांबवतात, ज्याचा परिणाम बेरोजगारी दरावर दिसून येतो.
विशेषतः शहरी भागात परिस्थिती अधिक गंभीर दिसून आली आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये ६.७ टक्के असलेला शहरी बेरोजगारी दर जानेवारीत थेट १० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ग्रामीण भागातही सुमारे १.१ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील कामगार लोकसंख्या प्रमाण (WPR) जानेवारीमध्ये ५६.२ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे.
लिंगानुसार पाहता, पुरुषांच्या बेरोजगारी दरात स्थिरता दिसून आली असली तरी महिलांच्या बेरोजगारीत वाढ झाली आहे. मात्र एनएसओने स्पष्ट केले आहे की ही वाढ एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीतील सामान्य मर्यादेत आहे आणि ती अल्पकालीन चढउतार म्हणून पाहावी. शहरी भागातील वाढती बेरोजगारी ही अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे. खासगी क्षेत्रातील भरतीतील मंदी, स्टार्टअप्समधील खर्चकपात आणि हंगामी घटकांचा एकत्रित परिणाम या वाढीमागे असल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, सरकारसमोर रोजगारनिर्मिती वाढवण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. कौशल्यविकास, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक आणि लघुउद्योगांना चालना देणे यांसारख्या उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज तज्ञ व्यक्त करत आहेत. एकूणच, जानेवारी २०२६ मधील बेरोजगारी दरातील वाढ ही तात्पुरती असली तरी शहरी भागातील १० टक्क्यांची उसळी धोरणकर्त्यांसाठी इशारा मानली जात आहे. पुढील काही महिन्यांत हंगामी घटक कमी झाल्यानंतर परिस्थितीत सुधारणा होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.