उत्तराखंड राज्यात आजपासून समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य बनलं आहे. उत्तराखंड विधानसभेनं समान नागरी कायदा 7 फेब्रुवारी 2024 ला मंजूर केला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या गठित समितीने गेल्या वर्षी 18 ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आज यूसीसीच्या पोर्टल आणि नियमांचे उद्घाटन केले.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही दिवसात उत्तराखंडला भेट देणार आहेत याआधी राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर आता राज्यात विवाह, लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि वारसा हक्कासंबंधी काही नियमांमध्ये बदल रपण्यात आला आहे.
समान नागरी कायद्यांतर्गत काय होणार बदल?
पुरूष आणि स्त्रियांचे कायदेशीर लग्न करण्याचे वय अनुक्रमे 21 आणि 18 वर्ष निश्चित करण्यात आले आहे.
सर्व धर्मांमध्ये घटस्फोटासाठी समान आधार आणि प्रक्रिया असेल.
समान नागरी कायद्याअंतर्गत पॉलिगॅमी अर्थात एकाच वेळी अनेक लग्नाच्या बायका, पती असण्याची प्रथा आणि हलालची प्रथेला सर्व समुदायांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.
विवाहित दाम्पत्याला सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करणं बंधनकारक असणार आहे.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना कायदा लागू झाल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात येईल.
सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी क्लिक करा-