केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2023-24 या वर्षासाठी संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण 5.94 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी एकूण बजेटच्या आठ टक्के आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला 2023-24 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, उपेक्षित वर्ग आणि मध्यमवर्गीयांना प्राधान्य देऊन विकास आणि कल्याणावर केंद्रित आहे. हे सर्वांसाठी अधिक संधी निर्माण करण्यात मदत करेल आणि कृषी, गृहनिर्माण, आरोग्यसेवा आणि उत्पादन क्षेत्रावरील खर्च वाढवून तसेच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीद्वारे रोजगार निर्माण करून आर्थिक विकासाला चालना देईल. हा अर्थसंकल्प देशात सकारात्मक बदल घडवून आणेल अशी अपेक्षा आहे ज्यामुळे आम्हाला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि काही वर्षांत 'टॉप थ्री' अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट गाठता येईल." असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.

सरकारचे लक्ष नेहमीच संरक्षण क्षेत्रावर असते. त्याचवेळी, गेल्या काही महिन्यांपासून चीन आणि भारतीय लष्करामध्ये तणाव निर्माण झाल्याची माहिती मिळत होती. अपेक्षेप्रमाणे सरकारने यावेळी संरक्षण बजेटमध्ये वाढ केली आहे. उल्लेखनीय आहे की यापूर्वी 2022-23 मध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण 5.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.