नवी दिल्ली – केरळचे अधिकृत नाव आता ‘केरळम’ केले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याची माहिती दिली आणि सांगितले की, भाषेच्या आधारे राज्याचे नाव बदलण्याच्या मागणीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हे बदल राज्याच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळखीला अधिक योग्य ठरेल, असे अधिकारी म्हणाले.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी राज्याचे नाव अधिकृतपणे बदलण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मागणी केली होती. २५ जून २०२४ रोजी केरळ विधानसभेत हा प्रस्ताव दुसऱ्यांदा एकमताने मंजूर करण्यात आला. यापूर्वी २०२३ मध्ये देखील यासंबंधी प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मल्याळम भाषेत राज्याचा उच्चार नेहमीच ‘केरळम’ असा केला जातो, त्यामुळे अधिकृत दस्तऐवज, सरकारी कामकाज आणि संविधानाच्या अनुसूचीमध्येही हा बदल आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय पीएमओच्या नव्या ‘सेवा तीर्थ’ इमारतीत घेण्यात आला. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाची ही पहिली बैठक असून १.४ अब्ज लोकांच्या हिताचे निर्णय या बैठकीत घेतले गेले आहेत. राज्य विधानसभेकडून मंजूर ठराव आता राज्य विधानसभेत विधेयक म्हणून पाठवले जाईल, जेथे अंतिम मंजुरीसाठी चर्चा होईल.
गृह मंत्रालयाने तांत्रिक कारणांमुळे पहिल्या प्रस्तावावर काही सुधारणा सुचवलेल्या होत्या. त्यामुळे केरळ विधानसभेने दुसऱ्यांदा प्रस्ताव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवला. या प्रक्रियेत भारतीय जनता पक्षाचे केरळ प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनीही पंतप्रधानांना पत्र लिहून “केरळम” हे नाव अधिकृत करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “केरळम” हे नाव मल्याळम भाषेशी आणि राज्याच्या सांस्कृतिक ओळखीशी खोलवर जोडलेले आहे.
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्यामुळे आता केरळम हे नाव संविधानात, सरकारी दस्तऐवजांत आणि जागतिक स्तरावर अधिकृत रूपात वापरले जाईल. या नाव बदलामुळे राज्याची सांस्कृतिक ओळख आणि भाषिक गौरव जागतिक स्तरावर अधिक स्पष्टपणे दिसून येणार आहे.