केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच सीएएची अधिसूचना सोमवारी जारी केली. या कायद्याच्या माध्यमातून ३ देशांतील नागरिकांना नागरिकत्व बहाल करण्यात येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने हा कायदा लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. परंतु, विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला सीएए कायद्या लागू केल्याबद्दल धारेवर धरलं आहे. अशातच आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत सीएएबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. सीएए म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घेतला जाणार नाही. देशात भारतीय नागरिकत्व बहाल करणं आमचं कर्तव्य आहे. आम्ही कधीही या कायद्यासोबत व्यवहार करणार नाही. भाजप जे बोलतं ते करुन दाखवतं, असं म्हणत शहांनी विरोधी पक्षांना खडेबोल सुनावले आहेत.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सीएए कायद्याला विरोध दर्शवत मोदी सरकारवर टीका केली होती. शरणार्थींना नागरिकत्व दिल्याने चोरी आणि अत्याचाराच्या घटना वाढतील, असं केजरीवाल म्हणाले होते. यावर प्रत्युत्तर देताना शहा म्हणाले, भ्रष्टाचार उघड होईल म्हणून केजरीवाल चुकीचे वक्तव्य करत आहेत. हे लोक भारतात आले आहेत आणि भारतात राहतात, हे त्यांना माहित नाही. त्यांना या गोष्टींची काळाजी असती, तर त्यांनी बांगलादेशातून आलेल्या नागरिकांना विरोध केला नसता. केजरीवाल वोट बँक मिळवण्यासाठी राजकारण करत आहेत. त्यांनी शरणार्थींच्या कुटुंबाला भेटलं पाहिजे.
विरोधी पक्षांनी सीएए कायद्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. यावर उत्तर देताना शहा म्हणाले, असदुद्दीन औवेसी, राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, केजरीवाल हे सर्व विरोधी पक्षनेते खोटं राजकारण करत आहेत. भाजपने २०१९ मध्ये घोषणापत्रात म्हटलं होतं की, आम्ही सीएए लागू करणार आणि अफगानिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या शरणार्थींना नागरिकत्व देऊ. २०१९ मध्ये हा कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला होता. कोरोनामुळे थोडा वेळ लागला. विरोधक मतांचं राजकारण करत आहेत. देशातील जनतेला माहित आहे की, सीएए या देशातील कायदा आहे. मी ४ वर्षात कमीत कमी ४१ वेळा बोललो आहे की, निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू होणार.
भारतीय जनता पक्षाने जे आश्वासन दिले आहे, ते पूर्ण होणार. ही काळ्या दगडावरची रेषा आहे. मोदींची सर्व गॅरंटी पूर्ण होतात. विरोधकांकडे दूसरं काही काम नाही. सर्जीकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईक करण्यात राजकीय फायदा आहे, असंही विरोधक म्हणतात. मग आम्ही दहशतवादाविरोधात कारवाई नाही केली पाहिजे? विरोधकांनी असंही म्हटलं की, कलम ३७० रद्द करण्यातही राजकीय फायदा आहे. आम्ही कलम ३७० रद्द करणार, अशी भूमिका आम्ही १९५० पासून घेतली होती.
अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींवर टीका केली. यावेळी ते म्हणाले, भाजप पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेवर येणार, हा दिवस फार लांब नाही. ममता बॅनर्जी शरणार्थींच्या नागरिकत्वावर विरोध दर्शवत असतील, तर त्यांना जनता उत्तर देईल.