इंडिगो एअरलाईन्सच्या सेवेत गेल्या दोन दिवसांत निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे पुणे, मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता विमानतळांवर प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागला. उड्डाणे रद्द होणे, विलंब वाढणे आणि माहितीच्या कमतरतेमुळे अनेक प्रवासी तासन्तास विमानतळावर अडकून पडले. या परिस्थितीची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, संपूर्ण घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले की, DGCA च्या FDTL (Flight Duty Time Limitations) संबंधित आदेशांना तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. प्रवाशांच्या सोयीला प्राधान्य देऊन आणि सुरक्षेला बाधा न आणता हे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्रालयात २४×७ नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून, त्यातून संपूर्ण परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे.
मोहोळ म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे. पुढील एक-दोन दिवसांत बहुतांश सेवा स्थिर होतील, तर तीन दिवसांत उड्डाण व्यवहार पूर्णपणे पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे.”
दरम्यान, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज मध्यरात्रीपर्यंत सर्व उड्डाणांचे वेळापत्रक स्थिर होईल. आगामी काही दिवसांत संपूर्ण नेटवर्क सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विलंबाबाबत प्रवाशांना योग्य माहिती मिळावी यासाठी इंडिगो आणि इतर एअरलाईन्सने अतिरिक्त माहिती प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. प्रवाशांना घरबसल्या उड्डाण वेळापत्रकातील बदलांची माहिती घेता येईल. उड्डाण रद्द झाल्यास, तिकिटांची पूर्ण परतफेड स्वयंचलितपणे केली जाणार आहे. प्रवासी अडकले असल्यास त्यांच्या निवासाची सोय संबंधित विमान कंपन्यांकडून हॉटेलमध्ये केली जाणार आहे. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी स्वतंत्र उपाययोजना राबविण्यात आल्या असून, आरामखुर्ची, मदतनीस आणि आवश्यक सुविधा विमानतळांवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
उशिर झालेल्या उड्डाणांच्या प्रवाशांना अल्पोपहार व अन्य आवश्यक सेवा पुरवल्या जात आहेत. मंत्रालयाचा 24×7 नियंत्रण कक्ष संपूर्ण परिस्थितीवर प्रत्यक्ष वेळेवर देखरेख ठेवून आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या तातडीच्या निर्णयांमुळे हळूहळू सेवा स्थिरतेकडे वाटचाल करत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ही संपूर्ण कारवाई दाखवते की प्रवासी सुरक्षितता आणि सोयीच्या बाबतीत केंद्र सरकार कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नसून, इंडिगो प्रकरणाची पूर्ण माहिती समोर आल्यावर दोषींवर आवश्यक ती कारवाई केली जाणार आहे.