महाराष्ट्राच्या राजकारणात शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. विजय वडेट्टीवार यांनी महाराष्ट्र विधानमंडळ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या बिकट परिस्थितीवर तातडीने चर्चा करण्याची जोरदार मागणी केली. सभागृहाचे नियमित कामकाज थांबवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षापासून शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. कोकण, विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांत नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. “सरकारने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष मदत करावी,” अशी त्यांची ठाम भूमिका होती.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, गेल्या वर्षी जाहीर केलेला बोनस अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. तसेच 2025 च्या हंगामातील धान खरेदीचे पैसेही प्रलंबित आहेत. यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत असून पुढील पेरणीसाठी आवश्यक भांडवल उभे करणे त्यांच्यासाठी कठीण झाले आहे. बँकांचे कर्ज, वाढते उत्पादनखर्च आणि बाजारातील अनिश्चित दर यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. वडेट्टीवार यांनी सरकारला थेट सवाल करत स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी केली. “शेतकरी वाचला तरच राज्याची अर्थव्यवस्था सक्षम राहील,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या या मागणीमुळे सभागृहात काही काळ गदारोळही पाहायला मिळाला.
दरम्यान, विधानमंडळातील कामकाज अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी डिजिटल ट्रॅकिंग प्लॅटफॉर्म उभारण्याची माहितीही अधिवेशनात देण्यात आली. या नव्या प्रणालीमुळे प्रश्नोत्तरांची, विधेयकांची आणि चर्चेची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यातील शेतकऱ्यांची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, सरकार कोणते ठोस पाऊल उचलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रश्नावर निर्णायक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.