अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर लगेचच त्यांनी जागतिक व्यापार धोरणात आक्रमक पावले उचलण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या आयात शुल्कवाढ धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात उलथापालथ झाली आहे. मात्र, अलीकडे जिनिव्हा येथे झालेल्या व्यापार चर्चेत अमेरिका आणि चीनने एकमेकांच्या आयातीवरील शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कराराचा भारतावर काय परिणाम होणार, याची चर्चा सध्या सुरू आहे. जिनिव्हा येथे दोन्ही देशांनी जाहीर केलेल्या संयुक्त निवेदनानुसार, अमेरिका चीनमधून येणाऱ्या उत्पादनांवरील शुल्क 145 टक्क्यांवरून थेट 30 टक्क्यांपर्यंत खाली आणणार आहे. या निर्णयामुळे अमेरिका आणि चीनमधील ‘ट्रेड वॉर’ तात्पुरते थांबले आहे. मात्र, या दोन महाशक्तींमध्ये सुधारलेले संबंध भारतासाठी आव्हानात्मक ठरू शकतात.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करारावर (BTA) चर्चा सुरू आहे. तथापि, या चर्चांमध्ये प्रगती कमी असून भारताने अमेरिकन स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील आयात शुल्क वाढवण्याचा विचार सुरू केला आहे. यासंदर्भात भारताने जागतिक व्यापार संघटनेकडे (WTO) अधिकृत दस्तऐवज सादर केला आहे. भारत-अमेरिका करार अद्याप अंतिम झाला नसताना, अमेरिका ब्रिटन व चीनसोबत व्यापार करार अंतिम करत आहे. त्यामुळे भारताच्या दृष्टिकोनातून हे धोरण अडचणीचे ठरू शकते. विशेषतः ‘चीन प्लस वन’ धोरणामुळे जेव्हा जगभरातील कंपन्या चीनऐवजी भारतात गुंतवणुकीचा विचार करत होत्या, तेव्हा अमेरिका-चीन करारामुळे या संधी मर्यादित होण्याची शक्यता आहे.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे अजय श्रीवास्तव यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, 90 दिवसांसाठी आयात शुल्क कमी केल्याने दोन्ही देशांतील व्यापार सुसंगत झाला आहे, मात्र यामुळे भारताचे फायदे मर्यादित होणार आहेत. सध्याच्या घडामोडी पाहता, भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणावाचे वातावरण दिसत आहे. ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे भारताने आरंभात सकारात्मक अपेक्षा बाळगल्या होत्या, पण अलीकडील घटनांमुळे नातेसंबंध अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहेत.