अमेरिकेत H-1B व्हिसा प्रक्रियेत मोठे बदल होणार असल्याचे अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी सांगितले की, सध्याची व्हिसा प्रणाली चुकीच्या पद्धतीने चालत असून कमी खर्चात काम करणाऱ्या टेक कन्सल्टंट्सना अमेरिकेत येऊ देणे हा चुकीचा निर्णय आहे.

लुटनिक यांनी सांगितले की, फेब्रुवारी 2026 पासून H-1B व्हिसासाठी $100,000 इतकी वार्षिक फी आकारली जाणार आहे. यात प्रथमच अर्ज करणारे तसेच नूतनीकरण करणारे सर्वच अर्जदार सामील असतील. मात्र, सध्या असलेले व्हिसा धारक या व्यवस्थेपासून वगळले गेले आहेत. त्यांना या फीशिवाय अमेरिकेत ये-जा करता येणार आहे.

त्यांनी म्हटले की, सध्या H-1B साठी लॉटरी प्रणाली अस्तित्वात आहे, परंतु तिला बदलण्याची गरज आहे. त्यांच्या मते, जगातील दोन मोठ्या टेक कंपन्यांच्या प्रमुखांनाही ही लॉटरी पद्धत "विचित्र" वाटते. कारण कुशल कामगारांना देशात आणण्यासाठी लॉटरी प्रणाली योग्य नाही. लुटनिक म्हणाले की, H-1B ची मागणी वास्तविक गरजेपेक्षा 7 ते 10 पट जास्त आहे आणि त्यातील 74 टक्के अर्ज टेक कन्सल्टिंग क्षेत्रातून येतात.

त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, स्वस्त दरात काम करणाऱ्या तंत्रज्ञांना व्हिसा देणे थांबवायला हवे. याऐवजी उच्च पगार घेणारे इंजिनिअर्स, डॉक्टर्स आणि उच्च शिक्षण घेतलेले शिक्षक यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यांच्या मते, कंपन्यांनी खरोखरच ‘highly-skilled’ कामगारांची नियुक्ती करावी. “स्वस्त टेक कन्सल्टंट्सना देशात आणणे चुकीचे आहे आणि त्यांना कुटुंबासह अमेरिकेत येऊ देणे मला अयोग्य वाटते,” असे लुटनिक म्हणाले.

दरम्यान, याच महिन्यात अमेरिकेच्या कामगार मंत्रालयाने ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’ ही नवी अंमलबजावणी योजना जाहीर केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत H-1B व्हिसाचा गैरवापर करणाऱ्या नियोक्त्यांवर कारवाई केली जाईल आणि अमेरिकन कामगारांच्या रोजगार संधींना प्राधान्य दिले जाईल. अमेरिकेच्या कामगार सचिव लॉरी चावेझ-डेरेमर यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे अमेरिकन कामगारांचे हक्क आणि नोकऱ्या सुरक्षित राहतील.