गुजरातच्या जामनगर येथील वनतारा झुलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅब्लिटेशन सेंटरविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारींवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दिलेल्या अहवालात वनतारा कायद्याचे पूर्ण पालन करत असल्याचे नमूद झाले असून, त्याबाबत कोणतेही गैरप्रकार आढळले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
25 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यीय एसआयटीची स्थापना केली होती. देश-विदेशातून हत्तींच्या खरेदीत अनियमितता केल्याचा आरोप काही याचिकांतून करण्यात आला होता. तसेच मंदिरांतील हत्ती वनतारामध्ये आणले जात असल्याचीही शंका उपस्थित करण्यात आली होती. या सर्व आरोपांची छाननी केल्यानंतर समितीने आपल्या अहवालात व्यवस्थापन पारदर्शक असल्याचे निष्कर्ष दिले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वनताराला विनाकारण बदनाम करणे योग्य नाही. केंद्र आणि राज्यातील प्राधिकरणांनी वनतारामधील सुविधा समाधानकारक असल्याचे मत नोंदवले असल्याचेही खंडपीठाने सांगितले.
आता सर्वोच्च न्यायालय या अहवालाच्या आधारे सविस्तर आदेश प्रसिद्ध करणार आहे. यामुळे वनतारा सेंटरवरील सर्व शंका मोठ्या प्रमाणात दूर झाल्या असून, सुरू असलेल्या वादाला न्यायालयीन निर्णयातून पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.