मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने जाहीर केलेला नवीन जीआर वादग्रस्त ठरत असून, समाजातील अनेक नेत्यांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठा आरक्षणासाठी याचिका करणारे नेते विनोद पाटील यांनी सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. “सरकारनं मराठ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहे. या जीआरमुळे समाजाच्या पदरी काहीच पडलं नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेला जीआर हा मराठा समाजाच्या हिताचा नाही, अशी तीव्र प्रतिक्रिया याचिका करणारे विनोद पाटील यांनी दिली आहे. “सरकारनं मराठ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहे. या जीआरमुळे समाजाच्या पदरी काहीच पडलं नाही,” अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
पाटील यांनी सांगितले की, “आम्ही ताकदीने मुंबईत लढाई लढलो, समाज संघटित केला आणि सरकारवर दबाव निर्माण केला. पण सरकारनं दिलेला कागद हा केवळ विधीची जबाबदारी आहे. त्यात नवे काही नाही, तर जुनेच जात पडताळणीचे नियम पुन्हा लिहिलेले आहेत. सरकार म्हणते की ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत त्यांनी जुनीच प्रक्रिया फॉलो करावी. समिती अहवाल देईल त्यानंतर सकारात्मक निर्णय घेऊ, असं सांगितलं गेलं. मग प्रत्यक्षात लागू झालंय का? नाही.”
मुख्यमंत्री यांच्या वक्तव्याचा दाखला देत पाटील म्हणाले की, “मुख्यमंत्री म्हणाले की ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत त्यांना तात्काळ आरक्षण मिळवून देऊ, तसेच प्रक्रिया सोपी करू. पण त्यांनी असं कुठेही म्हटलं नाही की सर्वांना सरसकट ओबीसीत घेतलं. ते म्हणाले की कोणाचं नुकसान न करता प्रयत्न करू. त्यामुळे या निर्णयामुळे समाजाच्या हातात काहीच आलं नाही.”
इतर नेत्यांविषयी भाष्य करण्याचे टाळत पाटील म्हणाले की, “ते समाजाचे नेतृत्व करत आहेत. मात्र, मी एवढंच सांगतो की या कागदामुळे समाजाला कुठलाही फायदा झालेला नाही. शासनानं काय केलं आणि काय करणार आहे, याचं फक्त वर्णन केलं आहे.”
सरकारच्या निर्णयावर मनोज जरांगे पाटील यांनी गुलाल उधळून स्वागत केले असले तरी प्रत्यक्षात मराठा समाजाच्या पदरी काहीही पडलं नाही, असे मत विनोद पाटील यांनी स्पष्टपणे व्यक्त केले. “समाजाचं समाधान झालेलं नाही, हा कागद फायद्याचा नाही,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.