महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मतदान प्रक्रिया सुरू असताना काही ठिकाणी गैरप्रकारांच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अशाच एका तक्रारीची गंभीर दखल घेत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी थेट कारवाईसाठी पुढाकार घेतला आहे. भाजप उमेदवाराच्या एका बुथवर कथित ‘लिक्विड’ प्रकरणासंदर्भात मिळालेल्या माहितीच्या आधारे रूपाली चाकणकर यांनी पोलिसांसह त्या बुथला भेट देत संबंधितांना जाब विचारला.
मतदान प्रक्रियेदरम्यान बोटावर लावण्यात येणाऱ्या शाईबाबत गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. काही ठिकाणी शाई पुसून पुन्हा मतदान करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर रूपाली चाकणकर यांनी संबंधित बुथवर प्रत्यक्ष भेट देत परिस्थितीची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “मतदान प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. बोटावर लावलेली शाई किंवा साई (लिक्विड) पुसून पुन्हा मतदान करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई झाली पाहिजे.” त्यांनी पोलिसांना अशा प्रकरणांमध्ये कठोर भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले.
रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले की, मतदान हा लोकशाहीचा कणा असून, त्यामध्ये पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. काही लोकांकडून मतदान प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्यास, तो थेट लोकशाहीवर घाला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे अशा प्रकारांना वेळीच आळा घालणे आवश्यक आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, महिला आयोग म्हणून आम्ही केवळ महिलांच्या प्रश्नांपुरते मर्यादित नाही, तर समाजातील प्रत्येक नागरिकाचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित राहावा यासाठी आम्ही सतर्क आहोत. निवडणूक काळात महिलांसह सर्व मतदार भयमुक्त वातावरणात मतदान करू शकतील, याची जबाबदारी प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेवर आहे.
दरम्यान, या कारवाईनंतर संबंधित बुथवर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत सर्व प्रक्रिया सुरळीत सुरू ठेवली. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मतदान पार पाडले जात असून, संशयास्पद बाबींवर कडक नजर ठेवण्यात येत आहे. या घटनेनंतर राज्यातील इतर भागांमध्येही अशा प्रकारच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहिले जावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रशासनाने अधिक सतर्क राहण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.