लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाले आहे. विधेयकाच्या बाजूने २८८ मते पडली, तर विरोधात २३२ मते पडली. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दुपारी १.५६ वाजता ही घोषणा केली. आता ते राज्यसभेत पाठवले जाणार आहे. भाजपच्या मित्रपक्षांनी या विधेयकाला उघडपणे पाठिंबा दिला. त्याचवेळी विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, "जगात अल्पसंख्याकांसाठी भारतापेक्षा सुरक्षित स्थान नाही आणि बहुसंख्य पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष असल्यामुळे ते सुरक्षित आहेत." वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ वर सुमारे १२ तास चाललेल्या चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री रिजिजू म्हणाले की, "पारशींसारखे छोटे अल्पसंख्याक समुदायही भारतात सुरक्षित आहेत आणि सर्व अल्पसंख्याक येथे अभिमानाने राहतात."
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान अमित शाह यांनी लोकसभेत सांगितले की, "आम्ही वक्फमध्ये छेडछाड केलेली नाही. वक्फ बोर्ड आणि वक्फ कौन्सिलसाठी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्याचे कामकाज प्रशासकीय आहे. वक्फ बोर्डाने धार्मिक कार्ये करू नयेत. आम्ही मुतवल्लीला हातही लावत नाही." त्याचवेळी असदुद्दीन ओवेसी यांनी संसदेत वक्फ विधेयकाला विरोध करत हे कलम २५ आणि २६ चे उल्लंघन असल्याचे सांगितले. वक्फ विधेयक मुस्लिमांवर अन्याय करणारे आहे.
विधेयक मंजूर करताना केंद्र सरकारने एका बाणात सहा निशाणे साधले आहेत. भाजप आणि भाजप सरकारच्या निर्णयांविरोधात धर्मनिरपेक्षतेचा चष्मा लावून, विरोधक स्वत:ला धर्मनिरपेक्षतेचे राजकीय चॅम्पियन असल्याचे दाखवत आहेत. मात्र वक्फ विधेयक मंजुरीसाठी भाजपचे लोकसभेत मतदान प्रक्रीया लागू केली. ज्यामुळे राजकीय मैदानात हे स्पष्ट झाले आहे की, विरोधकांना अपेक्षित असलेली धर्मनिरपेक्षतेची ही परिभाषा येथे चालणार नाही. तसेच मुस्लिमांशी संबंधित प्रत्येक निर्णयाला मुस्लिमविरोधी भावनांच्या चौकटीत उभे करण्याचे राजकारण आता चालणार नाही. तर प्रत्येक वेळी मुस्लिमांना धमकी देऊन मतांचे राजकारण केले जाऊ शकणार नाही. निदर्शनाच्या बहाण्याने मुस्लिमांशी संबंधित निर्णय बदलण्याचा मनसुबा आता सफल होणार नाही. नितीश आणि नायडूंच्या पाठिंब्यावर चालणारे सरकार कमकुवत समजून विरोधकांना विसरावे लागेल. तसेच विरोधकांना हेही समजून घ्यावे लागेल की, यावेळी त्यांच्या जागा वाढल्या असल्या तरी पंतप्रधान मोदींची निर्णयाची ताकद कमी झालेली नाही.