लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील तळेगाव येथील 103 शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसद्वारे वक्फ बोर्डाने शेतकऱ्यांच्या वडिलोपार्जित 300 एकर जमिनीवर दावा केला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबादच्या न्यायालयाने वक्फ याचिकेच्या माध्यमातून हा दावा केला आहे आणि याचिकेच्या आधारे संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीस दिल्या आहेत.
शेतकऱ्यांनी सांगितले की, वडिलोपार्जित कसत आलेली जमीन हातातून गेल्यास त्यांच्यासमोर आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.
थोडक्यात
लातूरच्या अहमदपूर तालुक्यातील तळेगाव येथील 103 शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाकडून 300 एकर जमिनीवर दावा करून नोटीस
शेतकऱ्यांनी वडिलोपार्जित कसत आलेली जमीन हातची गेल्यामुळे आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याची व्यथा
शेतकऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे न्याय मिळवून देण्याची मागणी
केंद्र सरकारने यावर्षी ८ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत वक्फ (संशोधन) विधेयक मांडले होते. ज्याचा उद्देश वक्फ बोर्डाचे कार्य सुव्यवस्थित करणे आणि संपत्तीचे कुशल व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे. हे विधेयक संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) कडे पाठविण्यात आले आहे.
कोणत्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. हे शेतकऱ्यांचं सरकार असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांची प्रतिक्रिया आम्ही जाणून घेतली. शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवणं ही गंभीर बाब आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वक्फ बोर्डाला १० कोटींचा निधी दिला. तुम्ही वक्फ बोर्डाचे लाड करणार आहात की ज्या शेतकऱ्यांची ही जमीन आहे, त्या शेतकऱ्यांना तुम्ही न्याय देणार आहात. स्वत: ला हिंदुत्ववादी म्हणवणारं सरकार आता काय निर्णय घेणं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार असल्याचं अंधारे यांनी म्हटलं आहे.
सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी क्लिक करा-