भूपेश बारंगे,वर्धा

कारंजा तालुक्यातील दाभा रस्त्यावरील 'शिवनगरी' लेआऊट मध्ये कोणतेही सुविधा तयार केल्या नसून 'महारेरा' नियमाला बगल देत लेआऊट मधील भूखंडाची बुकिंग सध्या जोरात केली जात आहे. संबंधित विभाग मात्र डोळेझाक करून दुर्लक्ष केले जात आहे.बुकिंग करण्यात आल्याचा पावत्या 'लोकशाहीच्या'हाती लागल्याने हा प्रकार उघडकीस आला आहे. गवंडी रस्त्यावरील दाभा मौज्यातील शेत सर्व्हे १३०/१ मध्ये लेआऊट टाकण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.रस्त्यावर अवैध रित्या मुरूम टाकून थातुरमातुर रॉयल्टी दाखवून मुरूम टाकण्यात आला आहे.या लेआऊट मध्ये पाण्याची व विद्युत अद्यापही सुविधा करण्यात आली नसून ग्राम पंचायत भालेवाडी दिलेल्या अभिप्राय पूर्णत्वास केले नाही.या लेआऊटची जमीन अद्यापही ऑनलाइन सातबारा मध्ये अकृषक झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. तरीही भूखंड बुकिंग केली जात असल्याचा गोरखधंदा 'लोकशाही' ने उघडकीस आणला आहे.महसूल विभागाच्या डोळ्यात अंजन घालून बोगसगिरी केली जात असून यात महसूल विभागाने आर्थिक देवाणघेवाण घेऊन चुप्पी साधल्याची जोरदार चर्चा आहे.

शिवनगरी लेआऊट मध्ये जवळपास १४३ भूखंड पाडण्यात आल्याचा नकाशा मध्ये दिसत आहे. यातील बहुतांश भूखंड शेत अकृषक होण्याआधी व सुविधा कोणतेही केली नसून 'महारारे' नियमाला तिलांजली देत बुकिंग करण्यात आली आहे. या लेआऊट 'महारारे' कडून चौकशी झाल्यास मोठा घबाड बाहेर निघण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना भूलथापा देऊन भूखंडाची बुकिंग केली जात असून यातून फसवणूक झाल्यास याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याच लेआऊट मध्ये रात्रीच्या सुमारास टिप्पर द्वारे मुरूम टाकण्यात आला आहे. सूर्योदय ते सूर्यास्त पर्यंत गौण खनिज परवाना दिला जातो. मात्र, रात्रीच्या सुमारास या लेआऊट मध्ये टिप्पर द्वारे बाहेरून मुरूम आणून लेआऊट मधील रस्त्यात टाकण्यात आला आहे. या लेआऊट मध्ये रस्त्यासाठी खोदकाम करून त्यात मुरूम टाकून रस्ता बनवण्यात येत असून या रस्त्यावर हजारो ब्रास मुरूम टाकण्यात आला असल्याचे अंदाज दिसून येत आहे.रात्रीच्या सुमारास कोणतेही रॉयल्टी नसते.त्यामुळे येथे विना रॉयल्टी ने मुरूम टाकण्यात आला दाट शक्यता आहे.याची तपासणी केल्यास अवैध रित्या मुरूम टाकण्यात आला असल्याचं दिसून येणार आहे.याबाबत चौकशी केल्यास शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडवणाऱ्या लेआऊट धारकांवर काय कारवाई होते. याकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

'महारेरा'च्या नियमाला बगल!

केंद्र शासनाने सदनिका, भूखंड,इमारत किंवा स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी,म्हणून कायदा केला.त्याची अंमलबजावणी १ मे २०१७ पासून सुरू झाली आहे.या कायद्यानुसार लेआऊट विकासाला 'महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक' प्रमाणपत्रामध्ये नोंदणी करून प्रमाणपत्र मिळत नाही. तोपर्यंत भूखंडाची विक्री सोडा बुकिंग करता येत नाही. असे असताना भूखंड माफियानी सर्रास नागरिकांची व शासनाची दिशाभूल करून भूखंडाची बुकिंग केली जात आहे.यावर तातडी अंकुश लावून दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज आहे.

जिल्हाधिकारी साहेब चाललंय तरी काय?

ग्रामीण भागातील गोरगरीब घाम गाळून पैसा कमवतात.रात्रंदिवस शेतात राबतात.मोठ्या मेहनतीने पैसा कमावून शहरी भागात प्लॉट खरेदीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात.मात्र यातही त्यांची फसवणूक केली जाते.तोपर्यंत वेळ निघून जाते, त्यानंतर कार्यालयाचे पायऱ्या झिजवावे लागते. त्यांना काही नियम माहीत राहत नाही.अश्या परिस्थितीत भूखंड माफिया त्या पैशावर डोळा ठेवून त्यांना भूलथापा देऊन कोणतेही सुविधा न करता भूखंडाची बुकिंग करून ठेवत आहे.अश्या परिस्थिती भूखंड माफियांनी गोरगरिबांना लुटण्याचा प्रकार केला सारखा हा प्रकार केला जात आहे.याकडे आपण स्वतः लक्ष घालून कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

लोकांना समजत नाही त्याला आम्ही काय करायचे !

या लेआऊट मध्ये नागरिकांनी भूखंड बुकींग केले असून त्याला आम्ही काहीही करू शकत नाही.लोकांना कळायला पाहिजे लेआऊट मध्ये सुविधा होण्यापूर्वी बुकिंग करत आहे.त्यांच्याकडे पैसे जास्त असल्याने ते बुकिंग करत असेल.असे बोलून उडवाउडवीची उत्तरे एका मोठ्या अधिकाऱ्याने दिली.