देशभरात सुरू झालेल्या जातिनिहाय जनगणनेबाबत समाजात प्रचंड उत्सुकता आहे. 1931 नंतर प्रथमच होत असलेल्या या जनगणनेमुळे वंचित, मागासवर्गीय, ओबीसी, एससी, एसटी समाजातील लोकांचे अनेक प्रश्न मुळापासून सोडवले जाणार असल्याची आशा निर्माण झाली आहे. ही जनगणना केवळ आकडे गोळा करण्यापुरती मर्यादित नसून, सामाजिक समतेच्या दिशेने एक क्रांतिकारी पाऊल मानली जात आहे.

जातिनिहाय जनगणनेमुळे ओबीसी, एससी, एसटी आणि इतर मागासवर्गीय समाज घटकांची खरी लोकसंख्या समोर येईल. यामुळे त्या वर्गांसाठी आखली जाणारी धोरणे अधिक वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तयार करता येतील.

वर्तमानात आरक्षणाचे प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत निश्चित नसल्याने अनेकदा समाजात नाराजी दिसून येते. जनगणनेतून मिळालेल्या आकड्यांवर आधारित आरक्षण अधिक न्याय्य आणि संतुलित करण्याची संधी मिळेल.

सद्यस्थितीत अनेक योजना वास्तवावर आधारित नसल्याने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाहीत. मात्र, जातिनिहाय माहितीच्या आधारे गरजू वर्गांपर्यंत योजना नेमक्या पोहोचवता येतील, आणि निधी वाटपही न्याय्य होईल.

खऱ्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अनेक समाजघटकांना आज प्रतिनिधित्व मिळत नाही. यामुळे राजकीय आरक्षण व नेत्यांच्या निवडणुकीतील संधी अधिक समावेशक बनतील.

जातिनिहाय माहितीमुळे सामाजिक सुधारणा, आर्थिक सशक्तीकरण आणि शैक्षणिक पुढारपणा यासाठी टप्प्याटप्प्याने धोरणे आखता येतील. यामुळे मागासवर्गीय समाजाचा खऱ्या अर्थाने विकास घडवून आणता येईल.

ही जनगणना समाजातील विविध वर्गांमध्ये समता आणि न्याय्य वाटपाची भावना निर्माण करते. जातीनिहाय माहिती उपलब्ध झाल्याने कोणत्याही घटकास कमी लेखले जाणार नाही.

राज्य व केंद्र सरकारला आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, गरिबी निर्मूलन, महिला सशक्तीकरण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये डेटा-आधारित आणि लक्षणीय परिणामकारक धोरणे आखता येतील.