केंद्र सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर करण्यात आला. २०२६ च्या या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि रेल्वे क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला असून महाराष्ट्रासाठीही या अर्थसंकल्पातून महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, रेल्वे आधुनिकीकरण, जलमार्ग आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात महाराष्ट्राला थेट फायदा होणाऱ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी देशभरात ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याची मोठी घोषणा केली आहे. यामध्ये मुंबई–पुणे हा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प समाविष्ट आहे. मुंबई-पुणे कॉरिडॉरमुळे या दोन प्रमुख शहरांमधील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून आयटी, उद्योग, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. याशिवाय पुणे-हैदराबाद आणि हैदराबाद-बेंगळुरू या मार्गांमुळे महाराष्ट्राचा दक्षिण भारताशी दळणवळण अधिक मजबूत होणार आहे.
रेल्वे क्षेत्रासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २,५५,४४५ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून रेल्वे सुरक्षा, प्रवासी सुविधा आणि मालवाहतुकीची क्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मानवी चुकांमुळे होणारे रेल्वे अपघात टाळण्यासाठी ‘कवच’ या स्वयंचलित रेल्वे संरक्षण प्रणालीचा विस्तार करण्यात येणार असून महाराष्ट्रातील प्रमुख मार्गांवर या प्रणालीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ अंतर्गत देशभरातील १,३३७ रेल्वे स्थानकांचे पुनर्विकास करण्यात येत असून त्यातील १,१९७ स्थानकांवर काम सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक मध्यम आणि मोठ्या शहरांतील रेल्वे स्थानकांचा यामध्ये समावेश असून, स्थानकांचे आधुनिकीकरण, प्रवासी सुविधा, डिजिटल सेवा आणि व्यापारी विकासाला चालना मिळणार आहे.
जलमार्ग क्षेत्रातही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्यात येणार असून, अंतर्देशीय जलवाहतुकीमुळे लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होणार आहे. सीप्लेनसाठी VGF (Viability Gap Funding) योजना सुरू करण्यात येणार असून, याचा फायदा महाराष्ट्रातील किनारपट्टी आणि पर्यटन स्थळांना होऊ शकतो.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी (NHSRCL) २१,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक सुरूच राहणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा थेट फायदा महाराष्ट्राला होणार असून, या प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मिती आणि तंत्रज्ञान विकासाला गती मिळेल. एकूणच, २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला रेल्वे, हाय-स्पीड कॉरिडॉर, जलमार्ग आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून दीर्घकालीन विकासाची संधी मिळाली असल्याचे चित्र आहे.