राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी संसदेमध्ये राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक 2025 (Right to Disconnect Bill) सादर केलं. त्यानुसार आता खासगी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांना कामाच्या तासांनंतर ऑफिसच्या कॉल आणि मेल्सना उत्तरं देणं बंधनकारक नसणार आहे. त्याचबरोबर आणखी देखील काही महत्त्वपूर्ण गोष्टी या बिलमध्ये समाविष्ट आहेत. त्यात नेमकं काय आहे? राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक नेमकं काय आहे? त्याचबरोबर संसदेत आणखीही काही विधेयकं मंजूर झाले आहेत. जाणून घेऊ सविस्तर…
संसदेत सादर झालेलं राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक नेमकं काय?
शुक्रवारी संसदेमध्ये राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 2025 (Right to Disconnect Bill) सादर केलं. यामध्ये एम्प्लॉय वेलफेअर अथॉरिटी बनवण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला जेणे करून कामाच्या तासांनंतर (working hours ) किंवा सुट्टीवर असताना कामाच्या संबंधित कॉल्स आणि मेल्स डिस्कनेक्ट करण्याचा किंवा त्यांना उत्तर न देण्याचा अधिकार मिळेल.
संसदेमध्ये सादर झालेलं हे बिल प्रायव्हेट मेंबर विधेयक म्हणून सादर करण्यात आलं. कारण लोकसभा आणि राज्यसभेच्या (Parliament) सदस्यांना अशा कोणत्याही विषयांवर विधेयक सादर करण्याची परवानगी आहे, ज्यावर कायदा व्हावा असं त्यांना वाटतं. मात्र यामध्ये काही प्रकरणांचा अपवाद आहे. तसेच प्रस्तावित कायद्याला सरकारने प्रतिसाद दिल्यानंतर बहुतेक प्रायव्हेट मेंबर विधेयक मागे घेतलं जात. राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक त्याचबरोबर 2025 मंजूर झाल्यास कामाच्या तासांनंतर किंवा सुट्टीवर असताना ऑफिसच्या कामाचे कॉल्स आणि मेल्सज्या कर्मचाऱ्यांना येतात. त्यांना फायदा होणार आहे.
यावर कॉंग्रेस खासदार कडियाम काव्या यांनी यासोबतच आणखी एक विधेयक सादर केलं आहे. मेन्स्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2024 जे मासिक पाळी दरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी काही सुविधा देण्याच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. शंभवी चौधरी यांनी देखील महिला कर्मचारी आणि विद्यार्थीनींसाठी पेड मेन्स्ट्रुअल लिव्हचा अधिकार देण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर कॉंग्रेस खासदार मणिक्कम टागोर यांनी तामिळनाडूतील अंडर ग्रॅज्युएट मेडिकल कोर्समध्ये प्रवेशासाठी NEET पासून सवलत देण्याची मागणी केली आहे. याच प्रकरणावर तामिळनाडू सरकारने राष्ट्रपतींमार्फत एक संबंधित प्रस्तावित कायद्याला मंजूरी न दिल्याने सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आहे.
डीएमकेचे खासदार कनिमोझी करूणानिधी यांनी देशामध्ये मृत्यूदंड समाप्त करण्यासाठी एक विधेयक सादर केलं आहे. ही मागणी या अगोदर देखील केली गेलेली आहे. मात्र केंद्र सरकारने काही प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा गरजेची असल्याचं म्हणज ही मागणी फेटाळून लावली होती. तर अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांनी पत्रकार हिंसा रोखणे आणि संरक्षण देण्यासंबंधी विधेयक सादर केलं आहे. याचा उद्देश पत्रकारांवर होणारी हिंसा रोखणे आणि त्यांना संरक्षण देण्याचा आहे.