सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या प्रकरणावरील निकाल कोर्टाने राखून ठेवला आहे. या सगळ्या सुनावणीत 'नबाम रेबिया केस' याचा वारंवार उल्लेख केला जात आहे. पण हे नबाम आणि रेबिया नेमके कोण आहेत. त्यांचा महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत का वारंवार उल्लेख केला जातोय. हे नबाम रेबिया प्रकरण नक्की काय आहे हे समजून घेऊ.
2016 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निकाल दिला आणि अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले ज्यामध्ये न्यायालयाने काँग्रेसच्या 14 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली होती.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा विधानसभा अधिवेशन जानेवारी 2016 ऐवजी डिसेंबर 2015 मध्ये बोलावण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला. 2016 मध्ये, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास सांगितले, परंतु त्यांनी एक महिना आधी 16 डिसेंबर 2015 रोजी अधिवेशन बोलावले. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले. तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावले. राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिथूनच नबाम-रेबिया या प्रकरणाला सुरुवात झाली होती.
9 डिसेंबर 2015 रोजी काँग्रेस आमदारांच्या बंडखोर गटाने राज्यपाल राजखोवा यांच्याकडे जाऊन विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांना हटवण्याची मागणी केली होती. सभापतींना अपात्र ठरवायचे आहे, अशी तक्रार त्यांनी राज्यपालांकडे केली होती. यानंतर, राज्यपालांनी 16 डिसेंबरला विधानसभेचे तातडीचे अधिवेशन बोलावून सभापतींविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची परवानगी दिली. यानंतर काँग्रेसने राज्यपालांच्या कारवाईला विरोध केला होता.
यानंतर केंद्राने कलम 356 चा वापर करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं ज्यामध्ये काँग्रेसचे 20 आमदार, भाजपचे 11 आणि दोन अपक्षांनी भाग घेतलेला आणि महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करून खलिखो पुल यांची सभागृह नेतेपदी निवड केलेली. त्याच दिवशी सभापतींनी काँग्रेसच्या 14 आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं.
5 जानेवारी 2016 रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळली होती. 15 जानेवारी 2016 रोजी सभापतींनी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात याचिका दाखल केली होती. 29 जानेवारी 2016 रोजी नबाम तुकी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.
30 जानेवारी 2016 रोजी केंद्राने अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट कायम ठेवली. राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचा युक्तिवादही केंद्राने केला.
2 फेब्रुवारी 2016 रोजी राज्यपाल राजखोवा म्हणाले की, राज्यात राष्ट्रपती राजवट तात्पुरती आहे आणि लवकरच निवडून आलेले सरकार स्थापन केले जाईल.
4 फेब्रुवारी 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारांवर सुनावणी करताना सांगितले की, राज्यपालांचे सर्व अधिकार न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत. पण होय, सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही प्रक्रियेचे तुकडे होतानाही पाहू शकत नाही.
10 फेब्रुवारी 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांची स्पीकरविरोधातील याचिका फेटाळून लावली. 19 फेब्रुवारी 2016 रोजी राज्यात राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यात आली. 20 फेब्रुवारी 2016 रोजी, खलिखो पुल यांनी 18 बंडखोर काँग्रेस आमदार, 11 भाजप आणि 2 अपक्ष आमदारांच्या समर्थनासह राज्याचे नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
खरं तर, या घडामोडीच्या एक दिवस आधी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात नवीन सरकार स्थापनेसाठी यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश मागे घेतला होता.
23 फेब्रुवारी 2016 सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की या जुन्या गोष्टी पुनर्संचयित करण्याचा अधिकार आपल्याकडे आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी ज्या पद्धतीने हा आदेश जारी केला ते घटनेचे उल्लंघन करणारे आहे.
25 फेब्रुवारी 2016 रोजी काँग्रेसचे 30 बंडखोर आमदार पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश (PPA) मध्ये विलीन झाले. आता काँग्रेसला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार नव्हता.
13 जुलै 2016 रोजी सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस सरकारची पुनर्स्थापना करण्याचे आदेश दिले आणि राज्यपालांची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली.