पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळण्यास सुरूवात केली आहे. भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित करणे, पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा न देणे आणि दिल्लीतील पाक उच्चायोगातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे यांसारखे कठोर निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे पाकिस्तानी सरकारवर दबाव वाढला आहे. भारताच्या या निर्णयांमुळे अडचणी आलेल्या पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने बैठक घेत भारतासारखीच प्रत्युत्तराची पावले उचलण्याची चर्चा केली. दरम्यान, पाकिस्तान शिमला करार रद्द करण्याची धमकी देत आहे.

काय आहे शिमला करार

शिमला कराराची पायाभरणी 1971 च्या भारत-पाक युद्धानंतर झाली होती. या युद्धात भारताने पाकिस्तानचा पूर्व भाग म्हणजेच आताचा बांगलादेश स्वतंत्र केला होता. या युद्धात पाकिस्तानी सैन्याने शरणागती पत्करली होती. त्यावेळी 90 हजार पाकिस्तानी सैनिक भारताच्या ताब्यात होते. भारताने पश्चिम पाकिस्तानचा सुमारे 5 हजार चौरस मैलांचा भूभागही ताब्यात घेतला होता. यानंतर 2 जुलै 1972 रोजी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यात हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथे झालेला ऐतिहासिक करार म्हणजेच शिमला करार होय.

हा करार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सामान्य करण्यासाठी, भविष्यातील कोणताही वाद शांतता आणि संवादाद्वारे सोडवण्यासाठीचा आहे. या करारात भारत आणि पाकिस्तान आपले सर्व मुद्दे परस्पर चर्चेने सोडवतील. कोणत्याही तिसऱ्या देशाला किंवा संस्थेला यात हस्तक्षेपाची परवानगी दिली जाणार नाही, असे नमूद आहे. या करारात भारत आणि पाकिस्तान काश्मीरमधील नियंत्रण रेषा (LoC) एकमेकांच्या संमतीने मान्य करतील आणि कोणताही पक्ष एकतर्फीपणे ती बदलणार नाही, असे ठरले. तर दोन्ही देशांनी ते एकमेकांविरुद्ध बळाचा वापर, युद्ध किंवा खोटा प्रचार करणार नाहीत. शांतता राखतील आणि संबंध सुधारतील, असे मान्य केले. या करारांतर्गत भारताने 90 हजार पाकिस्तानी सैनिकांना कोणत्याही अटीशिवाय सोडले आणि ताब्यातील भूभागही सोडला. तर पाकिस्ताननेही काही भारतीय कैद्यांना सोडले.