श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पार रसातळाला गेलीय आणि संपूर्ण देशच आर्थिक संकटात होरपळतोय... श्रीलंकेतील आर्थिक संकट दिवसेंदिवस अधिकच गडद होतंय. हे कमी म्हणून की काय, आता राजकीय गर्तेत श्रीलंका सापडलीय... श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटबाया राजपक्षे यांच्या राजीनाम्यानंतर पंतप्रधान रानिल विक्रमसिघे यांच्याकडे काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्षपदाचीही जबाबदारी सोपवण्यात आलीय...
1948 नंतर श्रीलंकेची ही सर्वात वाईट अवस्था झालीय. श्रीलंकेवर कोसळलेलं आर्थिक संकट इतकं भयानक आहे की यातून सावरण्यासाठी श्रीलंकेला किमान चार अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता आहे. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी सुरू असलेल्या चर्चेलाही पूर्णविराम मिळालाय... त्याचबरोबर श्रीलंकेला जुन्या कर्जदारांशी व्याज आणि परतफेडीच्या अटींवर बोलणी करावी लागतील आणि संरचनात्मक बदल करावे लागतील अशा सूचना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं दिल्या आहेत.
श्रीलंकेला आणखी एक फटका बसलाय तो परकीय चलनाचा... परकीय चलन नसल्याने आयातीला ब्रेक लागलाय... परिणामी जनतेच्या मूलभूत गरजाही भागवणं अशक्य झालंय... त्यामुळे संतप्त नागरिक रस्त्यावर उतरलेत आणि देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण झालीय... 9 जुलैला हजारोंचा जमाव राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे आणि रानिल विक्रमसिंघेंच्या घरात घुसला... त्यानंतर राजपक्षे पायउतार होण्याशिवाय पर्याय नव्हता...
चीनने श्रीलंकेमध्ये गुंतवणूक वाढवून मोठ्या प्रमाणावर राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण केल्याची चर्चा आहे. श्रीलंकन सरकारनं 51 अब्ज डॉलरचं कर्ज घेतलंय. त्यातच गेली दोन वर्षे पर्यटन बंद असल्याने श्रीलंकेची अवस्था बिकट झालीय. श्रीलंकेचं चलन 80 टक्क्यांनी घसरलंय. तर अन्नधान्यातील महागाई 57 टक्क्यांनी वाढलीय. श्रीलंकेच्या एकूण 'जीडीपी'च्या 10 टक्के हिस्सा एकट्या पर्यटनाचाच आहे. राजकीय अस्थिरता हेही एक महत्त्वाचं कारण मानलं जात....श्रीलंकेतील सत्ताधीशांनी सार्वजनिक सेवांच्या निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्जे घेतली. कर्ज न फेडण्याचं प्रमाण वाढल्याने आर्थिक संकट गडद होत गेलं.