अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेले 31,628 कोटी रुपयांचे महापॅकेज मोठ्या अपेक्षेने प्रसिद्ध झाले. पण या मदतीचा प्रत्यक्ष लाभ मात्र लाखो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. ई-केवायसी पूर्ण नसणे, आधार व बँक माहितीत तफावत आणि पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी यांसारख्या अडथळ्यांमुळे 5,42,141 शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नसल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष मुख्य सचिवांच्या आढाव्यातून समोर आला आहे. या शेतकऱ्यांच्या नावावरची तब्बल 355 कोटी 55 लाख रुपयांची रक्कम शासनाच्या तिजोरीतच अडकून पडली आहे. मदतीच्या वितरणातील या ढिसाळ कारभाराने शेतकऱ्यांचा राज्य प्रशासनावरचा विश्‍वास डळमळीत झाला आहे.

मराठवाड्यावर सर्वाधिक फटका – 165 कोटींहून अधिक रक्कम अडकल्याचे स्पष्ट

राज्यातील सर्वाधिक भार मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर आला आहे. येथेच 165 कोटी 72 लाख रुपयांची मदत रोखली गेली आहे. बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, हिंगोली, जालना, नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यांमध्ये हजारो शेतकऱ्यांची स्थिती गंभीर आहे.

जिल्हानिहाय अडकलेली रक्कम (मराठवाडा):

बीड: 29,504 शेतकरी – 15 कोटी 72 लाख

छत्रपती संभाजीनगर: 45,482 शेतकरी – 28 कोटी 51 लाख

धाराशिव: 24,914 शेतकरी – 17 कोटी 77 लाख

हिंगोली: 13,151 शेतकरी – 8 कोटी 26 लाख

जालना: 38,990 शेतकरी – 2 कोटी 33 लाख

नांदेड: 55,811 शेतकरी – 31 कोटी 56 लाख

परभणी: 45,775 शेतकरी – 22 कोटी 57 लाख

शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी, शासनाकडे अपेक्षांचे ढग

मदत मिळण्यात झालेल्या प्रचंड विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप आणि नाराजी वाढत आहे. तांत्रिक कारणांमुळे ‘हक्काची मदत’ रोखणे ही गंभीर बाब मानली जात असून, शेतकऱ्यांनी शासनाकडे विशेष मोहीम राबवून ई-केवायसी व पडताळणी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना या आर्थिक संकटातून दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर आगामी हंगामात त्याचे मोठे दुष्परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा कृषी तज्ज्ञांनी दिला आहे.