राज्यातील महापालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेला गती येऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 29 महापालिकांमधील महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत 22 जानेवारी रोजी काढण्यात येणार असल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भातील नगरविकास विभागाचं पत्र जाहीर करण्यात आलं असून, त्यामुळे महापालिका राजकारणात मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व संबंधित महापालिकांना हे पत्र पाठवले असून, 22 जानेवारी रोजी ठराविक वेळेत महापौर पदासाठीची आरक्षण सोडत काढली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सोडतीत महापौरपद सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) तसेच महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित राहणार आहे की नाही, हे ठरणार आहे.

महापौरपदाच्या आरक्षणावरच अनेक ठिकाणी सत्तास्थापनेचं गणित अवलंबून असल्याने या सोडतीकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), कोल्हापूर, सोलापूर यांसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव राहते, यावर पुढील राजकीय रणनीती ठरणार आहे.

महापौरपद एखाद्या विशिष्ट प्रवर्गासाठी आरक्षित ठरल्यास, त्या प्रवर्गातील नगरसेवकांची संख्या किती आहे, कोणत्या पक्षाकडे किती संख्याबळ आहे, यावरून युती, आघाड्या आणि पाठिंबा देण्याचे निर्णय घेतले जातील. त्यामुळेच अनेक ठिकाणी आधीच युती चर्चांना वेग आला असून ‘किंगमेकर’ची भूमिका कोण बजावणार, याबाबत तर्कवितर्क सुरू आहेत.

नगरविकास विभागाच्या पत्रानुसार ही सोडत पारदर्शक पद्धतीने आणि शासनाच्या नियमांनुसार काढण्यात येणार आहे. सोडतीनंतर महापालिकांमध्ये महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राज्यातील महापालिका राजकारण तापण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. एकीकडे सत्ताधारी महायुती तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष, अशा दोन्ही बाजूंनी आपापल्या रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. 22 जानेवारीला निघणारी ही सोडत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाला निर्णायक वळण देणारी ठरणार, यात शंका नाही.