अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प शुल्काच्या मुद्द्यावर सतत दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारताने सिंगापूरसोबत ऐतिहासिक करार करीत आशिया-पॅसिफिकमध्ये आपली भूमिका अधिक प्रभावी केली आहे. गुरुवारी (४ सप्टेंबर २०२५) नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांच्या भेटीत ग्रीन शिपिंगपासून अवकाशापर्यंतच्या क्षेत्रांचा समावेश असलेले पाच महत्त्वाचे करार झाले. या करारांमुळे केवळ अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर प्रादेशिक राजकारणालाही नवीन चालना मिळणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी या भेटीनंतर सांगितले की, सिंगापूर हा भारताच्या अॅक्ट ईस्ट पॉलिसीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून ही केवळ आर्थिक भागीदारी नाही, तर सामायिक मूल्ये आणि विश्वासावर आधारित खोल मैत्री आहे. अनिश्चिततेने भरलेल्या जगात भारत-सिंगापूरचे सहकार्य अधिक महत्त्वाचे असल्याचे वोंग यांनीही स्पष्ट केले.
या दोन्ही नेत्यांनी एकत्र मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमधील इंडिया मुंबई कंटेनर टर्मिनलच्या दुसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन केले. सिंगापूरच्या पीएसए इंटरनॅशनलने या प्रकल्पात तब्बल एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली आहे, ज्यातून या भागीदारीवरील विश्वास अधोरेखित झाला.
या भेटीत झालेल्या करारांमध्ये डिजिटल अॅसेट इनोव्हेशन, एव्हिएशन प्रशिक्षण व संशोधन, ग्रीन अँड डिजिटल शिपिंग कॉरिडॉर, चेन्नईतील राष्ट्रीय कौशल्य केंद्र, आणि स्पेस कोलॅबोरेशन या क्षेत्रांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, भारताने आतापर्यंत सिंगापूरचे जवळपास २० उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत.
गेल्या सात वर्षांत सिंगापूर हा भारतातील सर्वात मोठा परकीय गुंतवणूकदार ठरला असून, एकूण गुंतवणूक १७० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. २००४-०५ मध्ये ६.७ अब्ज डॉलर्सवर असलेला व्यापार २०२४-२५ मध्ये तब्बल ३५ अब्ज डॉलर्सवर गेला आहे. आसियान देशांशी भारताला जोडणारा पूल म्हणून सिंगापूरचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले असून, लवकरच सीईसीए आणि एआयटीआयजीए या करारांचे पुनरावलोकन करण्याचेही ठरले आहे.
अमेरिकेसोबत शुल्काच्या वादाच्या छायेत, भारताने सिंगापूरसोबत भविष्यातील पाऊल टाकले आहे आणि आशिया-पॅसिफिकमध्ये आपले स्थान अधिक मजबूत करण्याची स्पष्ट दिशा दाखवली आहे.