स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने राज्यातील काही शहरांत १५ ऑगस्ट रोजी मांसविक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. विविध जाती-धर्मांचे लोक राहत असलेल्या शहरांत अशा प्रकारची सक्ती करणे योग्य नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. यामुळे आता राज्य सरकारसमोर नवा पेच उभा राहिला आहे.
कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, मालेगाव, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांत महापालिकांनी १५ ऑगस्ट रोजी मटन, चिकन विक्रीवर बंदी लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र या निर्णयाचा काही सामाजिक संघटनांसह सर्वसामान्य नागरिकांनी विरोध सुरू केला आहे.
पत्रकारांशी संवाद साधताना अजित पवार म्हणाले, “मी ही बातमी टीव्हीवर पाहिली. श्रद्धेशी संबंधित प्रसंगी काही ठिकाणी अशा बंदी लावल्या जातात. पण राज्यात अनेक जण शाकाहारी तर अनेक मांसाहारी आहेत. कोकणात तर साध्या भाजीतही मासे किंवा मटण असते, हा त्यांच्या आहाराचा भाग आहे. त्यामुळे सर्वांसाठी एकसारखी बंदी लावणे उचित नाही.”
पुढे बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले, “महत्त्वाच्या शहरांत सर्व जाती-धर्मांचे लोक राहतात. भावनिक कारण असेल तर लोक ते स्वतः स्वीकारतात. पण २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट सारख्या दिवसांनाही मांसविक्रीवर बंदी घालू लागलो तर ते अवघड होईल. हे माझं वैयक्तिक मत आहे.”
दरम्यान, या निर्णयावर खाटीक समाजानेही संताप व्यक्त केला आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांवरील खड्डे, पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी अशा अनेक प्रलंबित कामांकडे महापालिकेने लक्ष न देता मांसविक्री बंदीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. “हा निर्णय तात्काळ मागे घ्या, अन्यथा १५ ऑगस्टलाच महापालिका मुख्यालयाच्या गेटवर मटन विक्री करू,” असा इशाराही खाटीक समाजाने दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आता मोठा पेच उभा राहिला आहे. बंदी कायम ठेवायची की मागे घ्यायची, याबाबतचा निर्णय पुढील काही दिवसांत होणार असून त्याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.