देशाची आर्थिक राजधानी आणि राज्याच्या राजकारणाचं केंद्र असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेवर अखेर भाजप–शिवसेना (शिंदे गट) युतीने झेंडा फडकावला आहे. मात्र, सत्ता मिळाल्यानंतरही मुंबईच्या राजकारणातील खरी लढाई अजून संपलेली नाही. ती लढाई आहे—महापौरपदासाठी. २९ महानगरपालिकांचे निकाल जाहीर झाले असले, तरी राज्यात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले आहे ते केवळ मुंबई महापालिकेने. निवडणूक निकालानुसार भाजप ८९ नगरसेवकांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे २९ नगरसेवक निवडून आले आहेत. आकड्यांचा खेळ पाहता भाजप आघाडीवर असला, तरी महापालिकेतील जादुई आकडा ११४ गाठण्यासाठी भाजप अजूनही अपुरा ठरत आहे. याच ठिकाणी शिंदे गटाचं राजकीय वजन निर्णायक ठरतं.
भाजपला सत्तास्थापनेसाठी आणि महापौर निवडीसाठी शिंदेंच्या शिवसेनेशिवाय पर्याय नाही, हे स्पष्ट होत चाललं आहे. त्यामुळेच “शिंदेंनी भाजपला कैचीत पकडलं” अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहेत. २९ नगरसेवकांच्या जोरावर शिंदे गट किंगमेकरच्या भूमिकेत आला असून, त्यांच्या भूमिकेशिवाय सत्ता समीकरण पूर्ण होऊ शकत नाही. भाजपकडून सुरुवातीला अपक्ष आणि इतर पक्षांतून निवडून आलेल्या नगरसेवकांवर डोळा ठेवण्यात आला. भेटीगाठी, चर्चासत्रे आणि पडद्यामागील हालचालींना वेग आला आहे. मात्र अपक्षांची संख्या मर्यादित असल्याने आणि मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर घडवणं कठीण असल्याने भाजपची रणनीती अडचणीत येताना दिसते आहे.
दुसरीकडे, शिंदेंच्या शिवसेनेकडून महापौरपद, स्थायी समिती अध्यक्षपद आणि महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये अधिक वाटा मिळावा, अशा मागण्या पुढे येण्याची शक्यता आहे. भाजपसाठी या मागण्या मान्य करणं म्हणजे मुंबईतील सत्तेवर पूर्ण वर्चस्व न मिळवण्यासारखं ठरेल. राजकीय जाणकारांच्या मते, भाजप थेट महापौरपदावर तडजोड करेल, मात्र स्थायी समितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. कारण मुंबई महापालिकेतील खरी आर्थिक आणि प्रशासकीय सत्ता ही स्थायी समितीकडेच असते. एकूणच, ८९ विरुद्ध २९ या आकड्यांमध्ये भाजप मोठा असला, तरी सत्ता स्थापनेच्या खेळात शिंदेंच्या शिवसेनेची भूमिका निर्णायक आहे. त्यामुळे आता प्रश्न एकच आहे—मुंबईची सत्ता भाजपच्या अटींवर चालणार, की शिंदेंच्या अटींवर? याच उत्तरावर मुंबईच्या पुढील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.