शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कोणाच्या मालकीचे, याबाबतचा बहुचर्चित वाद आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. येत्या बुधवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू होणार असून, सलग दोन दिवस युक्तिवाद ऐकून घेतले जाणार आहेत. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ या ऐतिहासिक प्रकरणावर सुनावणी घेणार आहे. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यानच न्यायालयाने अंतिम सुनावणीचा संकेत दिला होता. त्यामुळे आता या प्रकरणावर लवकरच निकाल जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शिवसेनेत 2022 साली झालेल्या अभूतपूर्व फुटीनंतर निर्माण झालेल्या या वादाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण दिले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पारंपरिक निवडणूक चिन्ह दिले होते. या निर्णयाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शिंदे गटाने पक्षाशी गद्दारी केल्याचा आरोप करत, निवडणूक आयोगाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे.
या प्रकरणासोबतच आणखी एका महत्त्वाच्या याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालय एकाचवेळी सुनावणी घेणार आहे. शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद आणि आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. नार्वेकर यांनी शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरवता पात्र ठरवण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे ठाकरे गटात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. दोन्ही याचिका परस्पर संबंधित असल्याने त्यांची एकत्रित सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.
या अंतिम सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाचे अधिकार, पक्षातील अंतर्गत लोकशाही, संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर सविस्तर युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. या खटल्याचा निकाल केवळ शिवसेनेपुरता मर्यादित राहणार नसून, देशातील इतर राजकीय पक्षांतील संभाव्य फुटींवरही त्याचा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दरम्यान, या सुनावणीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचेच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे. शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा अंतिम हक्क कोणाला मिळणार, यावर राज्यातील भविष्यातील राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.