खरी शिवसेना कुणाची, धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह कुणाकडे राहणार, यावर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटामधील सुरू असलेली कायदेशीर लढाई आता निर्णायक वळणावर आली आहे. सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेलं हे प्रकरण अंतिम टप्प्यात असलं, तरी सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. आता ही अत्यंत महत्त्वाची अंतिम सुनावणी २३ जानेवारी रोजी, म्हणजेच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी, सरन्यायाधीश न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुरू होणार आहे.
नोव्हेंबर २०२५ मध्येच सुप्रीम कोर्टानं हे प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित असून तात्काळ निकाल देण्याची गरज असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र तरीही वारंवार सुनावणी पुढे ढकलली जात असल्याने उद्धव ठाकरे गटामध्ये तीव्र असंतोष आहे. हा संघर्ष केवळ कायदेशीर बाबींपुरता मर्यादित नसून, तो शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकीय वारशाचा आणि महाराष्ट्रातील भविष्यातील सत्तासमीकरणांचा असल्याचं मानलं जात आहे.
वकिलांमध्ये जोरदार खडाजंगी
बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी प्रकरण पुकारण्यात आलं असताना, दोन्ही गटांच्या वकिलांनी अंतिम युक्तिवादासाठी प्रत्येकी ५–५ तासांचा वेळ मागितला. मात्र सॉलिसिटर जनरल दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या प्रकरणात व्यस्त असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. अखेर दोन्ही बाजूंच्या संमतीनं शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता अंतिम सुनावणी घेण्याचं ठरवण्यात आलं आहे. या दिवशी जोरदार कायदेशीर खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
झेडपी निवडणुकांवरही परिणाम
दरम्यान, बुधवारी जिल्हा परिषद निवडणूक प्रकरणाची सुनावणीही होऊ शकली नाही. नागपूर, चंद्रपूरसह २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा या प्रकरणाशी जोडलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश येईपर्यंत उर्वरित २० जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रमावर स्थगिती कायम राहणार आहे.
“आमच्या संयमाची परीक्षा”
सुनावणी पुन्हा लांबल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाचे वकील असीम सरोदे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. “आमच्या संयमाची परीक्षा घेतली जात आहे. महाराष्ट्रातील १३ कोटी जनता गेली दोन वर्षं या निकालाची वाट पाहत आहे. शिंदे गटानं गद्दारी करून पक्ष आणि चिन्हावर कब्जा केला,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. आता बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी सुरू होणारी सुनावणी शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वात निर्णायक दिवस ठरणार का, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.