Union Budget 2026 अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. सामान्य नागरिकांपासून उद्योगविश्वापर्यंत सर्वांनाच या बजेटकडून अपेक्षा आहेत. मात्र यंदा विशेष लक्ष आहे ते सोने आणि चांदीच्या किमतींवर. गेल्या काही महिन्यांतील जागतिक आर्थिक अस्थिरता, भू-राजकीय तणाव आणि अलीकडील ETF क्रॅश यामुळे अर्थसंकल्पानंतर सोने स्वस्त होणार की आणखी महाग होणार, हा प्रश्न सराफा बाजारात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशातील सोन्याच्या गरजेचा मोठा भाग आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे, आयात शुल्कात होणारा कोणताही बदल थेट देशांतर्गत सोन्या-चांदीच्या किमतींवर परिणाम करतो. जर सरकारने आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला, तर भारतीय बाजारात सोने आणि चांदी आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे. याउलट, शुल्कात कपात झाल्यास दरांमध्ये दिलासा मिळू शकतो.
याच पार्श्वभूमीवर सराफा बाजारातील ज्वेलर्स संघटनांनी सरकारकडे आयात शुल्क कमी करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. ज्वेलर्सच्या मते, सध्या सोन्यावर असलेले आयात शुल्क जास्त असल्याने अधिकृत आयात कमी होत असून तस्करीला चालना मिळते. जर अर्थसंकल्पात सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले, तर प्रति १० ग्रॅम २,००० ते ४,००० रुपयांची तात्काळ घट किमतींमध्ये दिसू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. शुल्क कपातीचा आणखी एक फायदा म्हणजे अधिकृत मार्गाने सोन्याची आयात वाढेल, बाजारात पारदर्शकता येईल आणि दीर्घकालीन दृष्टीने किमती स्थिर राहतील. त्यामुळे ग्राहक, गुंतवणूकदार आणि ज्वेलर्स या तिन्ही घटकांना त्याचा लाभ होऊ शकतो.
दरम्यान, जागतिक पातळीवरील घडामोडीही सोन्याच्या किमतींसाठी महत्त्वाच्या ठरत आहेत. २०२६ च्या सुरुवातीपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काही सकारात्मक बदल दिसून आले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ धोरणे आणि नाटो देशांसोबतच्या करारांबाबत मवाळ भूमिका घेण्याचे संकेत दिल्यामुळे अमेरिकन डॉलर मजबूत झाला आहे. सामान्यतः डॉलर मजबूत झाला की आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतींवर दबाव येतो.
जर बजेटच्या काळात डॉलर निर्देशांक आपली ताकद कायम ठेवतो, तर जागतिक स्तरावर सोन्याच्या किमती फारशा वाढण्याची शक्यता कमी आहे. परिणामी, भारतीय बाजारातही सोनं मोठ्या प्रमाणात महाग होणार नाही, असे बाजारतज्ज्ञांचे मत आहे. एकंदरीत पाहता, Union Budget 2026 मध्ये सरकार आयात शुल्काबाबत कोणता निर्णय घेते, यावरच सोन्या-चांदीच्या किमतींची पुढील दिशा ठरणार आहे. त्यामुळे ग्राहक, गुंतवणूकदार आणि सराफा बाजाराचे डोळे आता थेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या बजेट घोषणांकडे लागले आहेत.